प्रदेश के आवास और शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल की हिदायत, सात महायोजनाओं का अंतिम रूप हर हाल में दिसंबर तक पूरा किया जाए, उत्तराखंड के सभी नगर निकायों के लिए तैयार होगी महायोजना , देश का पहला राज्य होने का मिलेगा गौरव

• प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने की नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा 

• मुख्य नगर एवं ग्राम योजक श्रीवास्तव ने दी जानकारी प्रदेश में वर्तमान में 18 महायोजना हैं प्रभावी 

देहरादून । आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए।
गुरुवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम योजक शशि मोहन श्रीवास्तव ने मंत्री डॉ अग्रवाल को वर्तमान में महायोजना की जानकारी दी।
श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 18 महायोजना प्रभावी हैं, जिनमें 9 गढ़वाल और 9 कुमाऊं मंडल में शामिल है। उन्होंने कहा कि महा योजनाओं में प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास संभव है। श्रीवास्तव ने बताया कि इसी क्रम में वर्तमान में सात (07) महा योजनाओं का कार्य भारत सरकार की अमृत उप योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें संपूर्ण अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा ही प्राप्त की गई है कहा कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं नियंत्रण में मास्टर प्लान को पर्यवेक्षण किया जा रहा है। प्रदेश के शहरी विकास
डॉ अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में सात महा योजनाओं के अंतर्गत गढ़वाल मंडल में देहरादून, हरिद्वार, और रुड़की जबकि कुमाऊं मंडल में रूदपुर, काशीपुर, नैनीताल और हल्द्वानी शामिल है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सात महा योजनाओं का अंतिम रूप हर हाल में दिसम्बर माह तक पूरा किया जाए ।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा 63 नगर निकाय के लिए महायोजना बनाने का कार्य भी कार्यदायी संस्था को दिया जा रहा है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जिसमें सभी नगर निकायों के लिए महायोजना तैयार होगी।
डॉ अग्रवाल ने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पदों की भी समीक्षा की। इस दौरान डॉ अग्रवाल ने पाया कि 131 स्वीकृत पदों में से केवल 48 पदों पर ही कार्मिक कार्यरत हैं। इसके अलावा 3 टाउन प्लानर ही विभाग में है। इस संबंध में डॉ अग्रवाल ने अपर मुख्य सचिव आवास श्री आनंद वर्धन को निर्देशित किया।उन्होंने कहा कि महायोजना के कार्यों में तेजी लाने के लिए टाउन प्लानर के पदों की नियमित नियुक्ति होने तक आउट सोर्स के माध्यम से इन पदों को भरा जाए।
इस मौके पर वरिष्ठ नियोजक शालू थिंद भी उपस्थित रही।