भाजपा ने किया पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल के आरोपों पर पलटवार, कहा – बेरोजगार और आपदा पीड़ित नहीं, बल्कि कांग्रेस मायूस , धामी सरकार ने पीड़ितों को राहत के लिए उठाए हैं बेहतर कदम 

• भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी चौहान ने कहा, भविष्य में जो भी बेहतर होगा अन्य कदम भी उठाए जाएंगे

• सीएम पुष्कर धामी खुद कर रहे जोशीमठ में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग

देहरादून । भाजपा ने कहा कि जोशीमठ आपदा पीड़ितों और नकल मामले मे युवाओं के नाम पर राजनीति कर रही कांग्रेस हताश और निराश है।
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक मे पीड़ितों को राहत के लिए बेहतर कदम उठाये हैं और भविष्य में जो भी बेहतर होगा अन्य कदम उठाये जायेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद राहत कार्यो की मॉनिटरिंग कर रहे है। उन्होंने कहा कि पहले पीड़ितों को मुआवजे की मांग कर हल्ला मचाने वाली कांग्रेस तब बैक फुट पर आ गयी जब सरकार ने कैबिनेट मे प्रभावितों को बाजार रेट पर मुआवजा देने का निर्णय लिया। पीड़ितों को एडवांस मे भी धनराशि मुहैया कराई जा रही है। किराये के मकान के लिए 5 हजार प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया गया । इसके अलावा उनको एक साल तक बैंक ऋण तथा अन्य भुगतान मे भी राहत दी जा रही है। कांग्रेस अपनी जवाबदेही से बचने के लिए शोर मचाना चाहती है, लेकिन जोशीमठ को लेकर दशकों से आये सर्वे रिपोर्ट पर उसने क्या किया उसका जवाब नही सूझ रहा है।
चौहान ने कहा कि पटवारी भर्ती मे नकल माफिया के गिरफ्त मे आने से युवाओं मे पारदर्शिता की उम्मीद जगी है और वह मायूस नही उत्साहित हैं । सरकार नकल पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून ला रही है। उन्होंने कहा कि अब अपराधों को दबाने की कोशिस नही, बल्कि समय पर कार्यवाही की जाती है। कांग्रेसी सरकार मे मामलों को दबाने की परंपरा रही है। धामी सरकार मे भ्रष्टाचार के लिए किसी कालखंड को देखकर निर्णय नही लिया जा रहा है। पूर्व मे हुई भर्ती गड़बड़ियों पर जिस तरह एक्सन लिया गया उसी तरह से नकल माफिया पर और बड़ा प्रहार किया जायेगा। चौहान ने कहा की आज उपदेश दे रहे कांग्रेस नेता तब अपनी सरकार से जवाब मांगते तो आज नकल माफिया की जड़े गहरी नही होती।
चौहान ने कहा कि अंकिता प्रदेश की बेटी है और उसे न्याय दिलाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। अदालत की प्रक्रिया का सम्मान है और आरोपी कानून के दायरे मे निश्चित रूप से आयेंगे। जाँच एजेंसी ने पूरी मेहनत और निष्पक्षता से आरोपियों के खिलाफ सुबूत तैयार किये है। फिलहाल अदालत मे विचाराधीन मामले मे कोई तर्क संभव भी नही है।