Good News: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगेंगे पंख: स्वास्थ्य सचिव डॉ  आर.राजेश कुमार ने बताया, प्रदेश को शीघ्र ही मिलेगी गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेंटिग होम की सुविधा, सभी 13 जनपदों में मिलेगा लाभ, कई और प्रस्तावों को भी मिली है हरी झंडी

मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत  हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को प्रसव  की संभावित तिथि से पूर्व प्रदेश के सभी 13 जनपदों में मिलेगा लाभ,
वन स्टॉप सेंटर एवं वर्किंग वूमेन हॉस्टल में रखा जाएगा
योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय देखभाल समय पर मिलेगी

एस.आलम अंसारी
देहरादून । उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा मजबूती मिलने जा रही है। भारत सरकार से प्रदेश के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी  के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं व सुविधाओं में और तेजी आएगी।
प्रदेश को शीघ्र ही  गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेंटिग होम की सुविधा मिलेगी। यह बात डॉ. आर राजेश कुमार सचिव स्वास्थ्य व मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार  की और से  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) उत्तराखंड की बैठक में निर्णय लिया गया है ।
डॉ. आर. राजेश  ने बताया कि मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संभावित तिथि से पूर्व बर्थ वेंटिग होम में राज्य के समस्त 13 जनपदों में स्थापित वन स्टॉप सेंटर एवं वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रखे जाने  के लिए  प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय देखभाल समय पर प्राप्त होगी व प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं को सहूलियत होगी। साथ ही होम डिलीवरी को संस्थागत प्रसव में प्रोत्साहित करने  के लिए  प्रदेश के पहाड़ी जनपदों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बर्थ वेंटिंग होम में उपयोग किये जाने  के लिए  भारत सरकार ने मंजूरी दी है। यह कदम मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

देहरादून सहित  5 जनपदों में मोबाइल टीबी वैन और ट्रूनेट मशीन की सुविधा को मिली स्वीकृति

देहरादून ।स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश  ने बताया कि बजट में जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल को मोबाइल टीबी वैन एवं ट्रूनेट मशीन की सुविधा  के लिए  स्वीकृति प्रदान की गई है व जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी को मोबाइल एक्स-रे के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट में सहमति बनी है जिससे टी.बी के मरीजों की स्क्रीनिंग करने में आसानी होगी। टी.बी. से ग्रसित मरीज एवं उनके परिवार जन के एक्स-रे के लिए निःशुल्क आवागमन की सुविधा  के लिए  भारत सरकार द्वारा स्वीकृति भी दी गई है।

पिथौरागढ़ में खुलेगा पोषण पुनर्वास केंद्र, मसूरी उप जिला चिकित्सालय में शुरू  होगी नेत्र सर्जरी

देहरादून । एक माह से 05 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र (एन.आर.सी.) पिथौरागढ़ को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कर मानदंडों के अनुसार चिकित्सा और पोषण चिकित्सीय देखभाल प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य
सचिव द्वारा बताया गया कि प्रदेश को मोतियाबिंद बैकलॉग मुक्त बनाने के लिए मोतियाबिंद की स्क्रीनिंग  के लिए  टिहरी एवं पिथौरागढ़ जनपदों को मोबाइल वैन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही उप जिला चिकित्सालय मसूरी में नेत्र सर्जरी  के लिए  स्वीकृति प्रदान की गई है।

पर्वतीय क्षेत्रों में ड्यूटी के बाद टेलीकंसल्टेशन के जरिए लोगों को परामर्श देंगे चिकित्सक, मिलेगी प्रोत्साहन राशि

देहरादून । स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश  ने बताया कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा लोगों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण है। इसके महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको मंजूरी मिल चुकी है। इसमें अब चिकित्सक अपने ड्यूटी के बाद दोपहर 3 बजे से साय 6 बजे तक टेली कंसल्टेशन के माध्य्म से जनमानस को सुझाव परामर्श देगें जिसके लिए चिकित्सकों को प्रत्येक रोगी देखने पर 150 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।