कृषि मंत्री जोशी बोले, रसायनिक फर्टिलाइजर के उपयोग को कम कर मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करना जरूरी, पीएम प्रनाम योजना शुरू करना केंद्र सरकार का बेहतर कदम बताया
भारत सरकार के किसानों के कल्याण के लिए भूमि की उत्पादकता को पुनर्जीवित करने और खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण स्थिरता की योजनाओं को रखा सामने
देश के किसानों के लिए 3 लाख 70 हजार करोड़ के विशेष पैकेज को दी गई है मंजूरी
देहरादून। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भारत सरकार की और से किसानों के कल्याण के लिए भूमि की उत्पादकता को पुनर्जीवित करने और खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण स्थिरता की योजनाओं के सम्बन्ध में कहा कि रसायनिक फर्टिलाइजर के उपयोग को कम कर मृदा स्वास्थ को बेहतर करने के लिए पीएम प्रनाम योजना शुरू की गई है।
शनिवार को कैम्प कार्यालय हाथीबडकला, देहरादून में
पत्रकारों से वार्ता करते हुए कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ( सीसीईए ) ने देश के किसानों के लिए 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा जिसमे पहला भारत सरकार यूरिया पर सब्सिडी देती है और इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है और इस पैकेज के चार भाग है।पैकेज में अगले तीन साल के लिए यूरिया सब्सिडी के लिए रु० 3 लाख 68 हजार करोड का प्रवधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है, कि पी. एम. प्रनाम योजना को लेकर कहा कि वर्तमान समय में देश में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग बढ़ रहा है। मिटटी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। धरती माता को बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि रसायनिक फर्टिलाइजर के उपयोग को कम कर मृदा स्वास्थ को बेहतर करने के लिए पीएम प्रनाम योजना प्रारंभ की गई है। सामूहिक प्रयास के तौर पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब लोग साथ में मिल के यूरिया, डीएपी जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उसको उपयोग कम करके अन्य फर्टिलाइजर (वर्मी कम्पोस्ट, खाद, बायो फर्टीलिजेर्स) का उपयोग करने के लिए किसान को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से जो पैसा मिलेगा उसका उपयोग अपने राज्य के विकास में भी कर पाएंगे।
कहा , एमडीए योजना के तहत लगाए जाएंगे 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स
देहरादून। कृषि मंत्री ने कहा कि विशेष बजट का तीसरे भाग में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने के लिए मार्केट डेवलपमेंट एसिस्टेंस ( एमडीए ) योजना के अंतर्गत गोबर्धन स्कीम के द्वारा 500 नए “ वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स लगाए जाएंगे। गोबर्धन प्लांट से गैस बनता है, गोबर गैस बनता है और उसके साथ मैन्योर बनता है, स्लरी बनती है । स्लरी का खाद बना के खाद कंपनी उसको बेचेगी तो 1 मैट्रिक टन खाद पर 1500 रुपये सब्सिडी मिलेगी । प्राइवेट प्लेयर, गवर्नमेंट सेक्टर सब लोग ऐसे बायोगैस प्लांट लगाएंगे ।
उन्होंने कहा बायोगैस को सीएनजी में कनवर्ट करके वो बेचा जाएगा और उसमें से जो स्लरी निकाली, उसको फर्टिलाइजर बना के भारत सरकार की जो फर्टिलाइजर कंपनी हैं , आरसीएफ, एनएफएल और प्राइवेट सेक्टर की भी फर्टलाइजर कंपनियां वो उसको बेचेंगे।
देश में दिया जाएगा सल्फर कोटेड यूरिया के उपयोग को बढ़ावा
देहरादून। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि बजट के चौथे भाग में देश में सल्फर कोटेड यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने सल्फर कोटेड यूरिया के फायदे बताते हुए कहा कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर सल्फर कोटेड यूरिया करेगा। सल्फर कोटेड यूरिया से नाइट्रोजन रिलीज प्रोसेस धीमा होगा और फसल को अधिक फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा उर्वरक की कम खपत से किसानों की लागत घटेगी। प्रीमियम यूरिया कम सल्फर वाली मिट्टी के लिए वरदान साबित हो सकता है।