धामी कैबिनेट में  लगी दो दर्जन से ज्यादा  फैसलों पर मुहर: 5 से 8 सितंबर तक होगा देहरादून में होगा  उत्तराखंड  विधानसभा का सत्र, वन्य जीव संघर्ष और स्वास्थ्य संबंधी प्रस्तावों व खेल विभाग की राजपत्रित नियमावली को  मंजूरी

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक
कैबिनेट बैठक में आवास, वन, शहरी विकास, राजस्व, स्वास्थ्य व शिक्षा से संबंधित कई अन्य प्रस्ताव पास 
प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के कल्याण कोष को संशोधित करते हुए नई नियमावली बनाए जाने को मंजूरी
प्रतियोगिकी परीक्षाओं के छात्रों को 50 फीसदी उत्तराखंड परिवहन की बसों में छूट दी जाएगी
एकल सदस्य समर्पित आयोग के कार्यकाल को 6 महीने में लिए बढ़ाया गया.
एस.आलम अंसारी 
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में  गुरुवार  को हुई  मंत्रिमंडल की बैठक मे आगामी विधानसभा सत्र के 5 से 8 सितंबर तक देहरादून में किए जाने का  फैसला हुआ।
सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।  कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें वन्य जीव संघर्ष में घायल, गंंभीर घायल और मृतकों के परिवार को दी जाने वाली राहत राशि को लेकर फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कई नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार भी किया गया है। मॉनसून सत्र और खिलाड़ियों को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल रहे। सरकार ने कई नगर पालिकाओं के सीमा विस्तार का निर्णय लिया है। इसके अलावा वन्यजीव संघर्ष के शिकार लोगों की राहत राशि, खिलाड़ियों को नौकरी देने तथा सरकारी संपत्तियों तथा भवनों को आम जनता के इस्तेमाल करने का भी निर्णय लिया गया है।  मीडिया सेंटर में मुख्य सचिव एस.एस. संधु ने निर्णयों की जानकारी दी। उनके साथ विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगौली भी मौजूद रहे।
कैबिनेट के कुछ कुछ अहम फैसले
मनरेगा में बीडीओ यानि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पावर को बढ़ाया जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली है। जिसके तहत शोध करने वाले छात्रों को 5 हजार रुपये दिए जाएंगे।
अलावा देवभूमि उद्यमिता योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये योजना संचालित होगी। वर्ष में 3 हज़ार छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
अति शीघ्र सेब उत्पादन योजना को भी मंजूरी मिली है। जिसके तहत 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में सब की फसल लगाई जाएगी। अगले 8 साल के लिए योजना शुरू की गई है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल कॉलेज के लिए नर्सों की भर्ती वर्ष वार किए जाने का निर्णय लिया गया है।
उत्तराखंड राज्य में गारंटी और सिक्योरिटी शुल्क को कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
पिटकुल की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट सदन में रखने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
खेल विभाग के राजपत्रित नियमावली को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई है।
प्रांतीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के कल्याण कोष को संशोधित करते हुए नई नियमावली बनेगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को 50 फीसदी उत्तराखंड परिवहन की बसों में छोड़ दी जाएगी।
एकल सदस्य आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है।
वित्त विभाग के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सदन में रखने को मंजूरी मिली है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की संशोधन नियमावली को मंजूरी, तथा भविष्य में संशोधन के लिए विभागीय स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी।
पंतनगर एयरपोर्ट में 1372 मीटर के रनवे को बढ़ाकर 3 हज़ार मीटर करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। भूमि अधिग्रहण के कंपनसेशन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी।
पॉलीहाउस बनाने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल को 100 मीटर से कम करके 50 वर्ग मीटर किया गया है।
लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में संशोधन किया गया है।
कई नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार व उच्चीकरण हुआ
कैबिनेट बैठक में कई नगर पालिकाओं के सीमा विस्तार व नगर पंचायतों के उच्चीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसमें चमोली जिले के घाट विकासखंड को नगर पंचायत बनाया गया है। नगर पंचायत कीर्ति नगर का भी सीमा विस्तार किया गया है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया है। नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर देहरादून का सीमा विस्तार किया गया। नगर पालिका रुद्रप्रयाग का सीमा विस्तार किया गया। नैनीताल की नगर पंचायत भीमताल को नगर पालिका बनाया गया है।
वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली-2023 मंजूर
वन विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद को समाप्त करके दो सहायक निदेशक के पद बढ़ाए गए हैं, वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली-2023 को मंजूरी दी गई है। अब घायल होने पर 15 हजार रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर 1 लाख रुपये तथा मृत्यु होने पर 6 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।
अब जनता कर सकेगी सरकारी संपत्ति का उपयोग
आम जनता अब सरकार की संपत्ति का उपयोग कर सकेगी, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। बड़े संस्थानों को छोड़कर बाकी सरकारी संपत्तियों का आम लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकारी कामों के उपयोग के बाद आम लोग इनका लाभ उठा सकेंगे, इससे मिलने वाली रेवेन्यू का 50 फीसदी हिस्सा संबंधित विभाग या कार्यालय और 50 फीसदी राशि सरकारी राजस्व में जमा होगी।
प्रदेश के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न  नौकरी देगी सरकार 
राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है। जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। साल 2013 के बाद के खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इन खिलाड़ियों को 2 हजार से 5400 ग्रेड-पे तक की नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। बताया गया है कि खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी के भी दो पद सृजित किए गए हैं । सरकार ने खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए 6 विभागों को चयनित किया है।