निवेशकों के उत्तराखंड सरकार से हुए करार को  धरातल पर उतारने को शासन गंभीर, एमओयू की शत् प्रतिशत ग्राउडिंग,सिंगल विंडो पोर्टल पर लंबित आवेदनों का करें  त्वरित निस्तारण:ACS राधा रतूड़ी 

एसीएस राधा रतूड़ी ने आवास, राजस्व, वित्त, नियोजन विभाग की बैठक
निवेशकों के जनपद स्तर पर लंबित मामले शासन के समक्ष रखें जाय
देहरादून।निवेशकों के उत्तराखण्ड सरकार से किये गए एमओयू को शत् प्रतिशत ग्राउडिंग के लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आवास विभाग, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वित विभाग तथा नियोजन विभाग को धरातल स्तर पर आ रही समस्याओं के त्वरित निवारण के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने सचिवालय में सिंगल विण्डों सिस्टम  एवं ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की बैठक में आवास विभाग को निर्देश दिए कि राज्य के सभी जनपदों से निवेशकों को लैण्डयूज चेंज, मैप अप्रूवल तथा भूमि से सम्बन्धित आ रही समस्याओं की जानकारी तत्काल शासन स्तर पर प्रेषित की जाए ताकि इनमें इनका प्रभावी समाधान किया जा सके। उन्होंने जनपद स्तर पर लंबित मामलों को प्राप्त करते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग तथा आवास विभाग को  इस सम्बन्ध में समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत किये जा रहे एमओयू की ग्राउंडिंग के लिए सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्कशॉप आयोजित करने तथा एमओयू की यथाशीघ्र ग्राउंडिंग के लिये प्रयास तीव्र करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को सिंगल विंडो पोर्टल पर लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।  उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने जानकारी दी कि उनके द्वारा सभी आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण कराया जा रहा है। सिंगल विंडो पोर्टल पर जो आवेदन लंबित हैं, वह तकनीकी समस्याओं के कारण हैं, इसे उद्योग विभाग के साथ समन्वय कर यथाशीघ्र निस्तारित करा लिया जायेगा। एसीएस द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा पृथक से किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव वित्त वी षणमुगम, अपर सचिव विजय कुमार जोगदण्डे, देव कृष्ण तिवारी, अतर सिंह, एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।