उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने किया यूएनडीपी के सहयोग से दो दिवसीय जेंडर रेस्पॉन्सिव प्लानिंग एंड बजटिंग कार्यशाला का आगाज, बोले – सरकार महिला सशक्तिकरण के समावेशी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित

कहा , वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट का प्रावधान किया गया 
कई महत्वपूर्ण बिंदुओं और पहलुओं पर की जाएगी चर्चा और मंथन
देहरादून।  यूएनडीपी के सहयोग से  आयोजित दो दिवसीय जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लानिंग एवं बजटिंग कार्यशाला का शुक्रवार को  वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने शुभारंभ किया।  शहर के स्थानीय होटल में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ  अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया।  इस कार्यशाला में लैंगिक समानता,महिला सशक्तिकरण के लिये जेंडर बजटिंग की आवश्यकता एवं महिलाओं की भागेदारी सहित तमाम बिंदुओं व पहलुओं पर चर्चा की जाएगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव लिए जांएगे।
वित्त एवं शहरी मंत्री डॉ अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के समावेशी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। जेंडर बजट में औऱ क्या प्रावधान एवं अपेक्षित सुधार लाने की आवश्यकता है इसके लिए अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट का प्रावधान किया गया है, इसके लिए  विभागों से ऑनलाइन बजट की मांग भी प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में महिलाओं का अविस्मरणीय योगदान रहा है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे रही है। जेंडर बजट से हमारी एकल व दिव्यांग जैसी महिलाओं को भी मजबूती मिलेगी।
कार्यशाला में सचिव,योजना विभाग और सीईओ – सीपीपीजीजी डॉ.आर.मीनाक्षी सुंदरम, सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास  हरिचन्द्र सेमवाल,यूएनडीपी राज्य प्रमुख उत्तराखंड डॉ. प्रदीप मेहता, वित्त नियंत्रक सूचना बालकराम बासवान,मनमोहन मैनाली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।