दीपावली से पहले मिली खुशियों भरी सौगात, सीएम पुष्कर धामी ने प्रदेश की 167 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त होने पर बांटे नियुक्ति पत्र ,कहा- सीधा खातों में मिल रहा मानदेय का ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल उत्तराखंड से महिलाओं को फायदा
मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना एवं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के ऑनलाइन पोर्टल का किया शुभांरभ
आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय राज्य स्तर से सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाईन 24 करोड़ प्रति माह किया जा रहा भुगतान
देहरादून । दीपावली से पहले खुशियों भरी सौगात देते हुए प्रदेश की 167 आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने नन्दा गौरा योजना एवं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। रविवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में कार्यक्रम आयोजित हुआ I
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आंगनबाड़ी पद से चयन कर सुपरवाइजर के लिए निर्धारित कुल 299 पदों के सापेक्ष 167 रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। साथ ही समस्त आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय राज्य स्तर से सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाईन लगभग 24 करोड़ रूपये प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में 23895 महिलाओं को ₹9.35 करोड़ की धनराशि उनके बैंक खाते में जारी की गई । मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज महालक्ष्मी किट योजना के अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) के लिए पोर्टल के उद्घाटन से प्रति वर्ष राज्य की लगभग 50 हजार धात्री महिलाओं व नवजात शिशुओं को आवश्यक कपड़े एवं किट की सामग्री सुलभता से उपलब्ध होगी। साथ ही नन्दागौरा योजना के पोर्टल के उद्घाटन से प्रतिवर्ष लगभग 50 हजार बालिकाओं को जन्म पर ₹11 हजार व कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर ₹51 हजार की धनराशि के लिए आवेदन करने की ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। यह डिजिटल उत्तराखण्ड की ओर राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम होगा।
इस दौरान कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या , सचिव हरीश चंद्र सेमवाल, अपर सचिव प्रशांत आर्य एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने दी 3940 आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखण्ड को 3940 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए ₹12 लाख की धनराशि – मनरेगा, केन्द्र व राज्य का अंश मिलाकर-निर्धारित की गई है। इस प्रकार कुल ₹ 472 करोड़ की धनराशि व्यय कर महिलाओं एवं बच्चों के लिए सुविधाजनक आंगनवाड़ी केन्द्र उपलब्ध कराये जायेगें।
महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या बोलीं,
आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के हित में हुए ऐतिहासिक कार्य
महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के हित में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सभी के मानदेय में वृद्धि की गई है। आज प्रदेश के अंदर महिलाओं का मनोबल बढा है। महिलाओं के कल्याण एवं उनको स्वावलंबी बनाने हेतु राज्य में कई नीतियों पर कार्य हुआ है। राज्य सरकार महिलाओं के विकास एवं कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है।
