उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की हिदायत, नंदा गौरा योजना के आवेदन में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करें, ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रचार प्रसार करने को भी कहा 

नंदा योजना के  प्रावधान के तहत जन्म के 6 माह के अंदर बच्ची का रजिस्ट्रेशन किया जाना जरूरी
विभागीय मंत्री ने की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा,दिए अहम दिशा निर्देश
वात्सल्य योजना“ का लाभ ले रहे लाभार्थियों की ली जानकारी ,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना वीडियो ऑफ करने वाले अधिकारियों का मांगा स्पष्टीकरण,लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की लापरवाही नही की जाएगी बर्दाश्त 
देहरादून। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या  ने कहा  कि विभाग द्वारा 22 अक्टूबर  से नन्दा गौरा योजना के तहत लाभार्थियों का आवेदन आनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नन्दा योजना के प्रावधान के तहत जन्म के छः के भीतर बच्ची का रजिस्ट्रेशन किया जाना आवश्यक है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में अधिकारियों के साथ महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में समस्त जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े रहे।बैठक के दौरान कुछ जिलों के अधिकारियो ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना वीडियो ऑफ किया था जिस पर विभागीय मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी का स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पूर्व में भी लापरवाही ना बरतने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
विभागीय मंत्री ने पूर्व में दिये गये निर्देशों के पालन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की तथा विभाग द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना “वात्सल्य योजना“ का लाभ ले रहे लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने नन्दा गौरा योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों के संबंध में भी सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों से जनपदवार जानकारी प्राप्त की।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या
ने  नन्दा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों के संबंध में  कहा कि ऐसी बालिकाएं जो पोर्टल प्रारंभ होने से पूर्व पैदा हुईं है और अपने छः माह की समयसीमा पूर्ण कर चुकी हैं, उन बालिकाओं का आवेदन ऑफलाईन के माध्यम से होगा तथा जो बालिकाएं पोर्टल प्रारम्भ होने के बाद पैदा हुईं हैं, उन बालिकाओं का आवेदन ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा। उन्होंने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आवेदन करने की प्रक्रिया के संबंध में नन्दा गौरा योजना के लाभार्थियों को व्यापक रूप से जागरूक किया जाए।इस अवसर पर सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, हरिचन्द्र सेमवाल, निदेशक, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, प्रशान्त आर्य, उपनिदेशक, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, विक्रम सिंह तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से अतिरिक्त शुल्क के रूप में 08 करोड़  मिले 
देहरादून। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री ने  कहा कि विभाग को महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से अतिरिक्त शुल्क के रूप में 08 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महिला सशक्तीकरण, महिलाओं को स्वरोजगार, एकल महिलाएं, महिला सुरक्षा, ऐसे बच्चे जो आपदा में अनाथ हुए हैं और दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक रूप से सहायता करना इन सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए 15 नवम्बर 2023 तक इस संबंध में एक प्रस्ताव और रूपरेखा बना ली जाए।
आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को छत निर्माण के लिए दिए जाएंगे फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के रूप में भवन
देहरादून। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा 09 पहाड़ी जनपदों की महिलाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य योजना जिनके माध्यम से उनका आवास निर्माण न हो पाया हो तो ऐसी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को छत निर्माण के लिए फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के रूप में या तो धनराशि उपलब्ध करायी जाए अथवा फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के रूप में दो कमरे के बराबर उनको छत मुहैया करा पायें। उन्होंने  अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस बिन्दु को भी प्रस्ताव में शामिल किया जाए।