उत्तराखण्डदेहरादून

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत  620 करोड़ का ऋण किया गया वितरित, वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 87835 लाभार्थियों एवं 306 स्वंय सहायता समूह हुए लाभान्वित

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना में 10 हज़ार लाभार्थियों को  23871 मै.टन साइलेज / पशुचारा का वितरण 
देहरादून।वर्ष 2023 में सहकारिता विभाग उत्तराखंड ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों की आजीविका में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।  यह प्रगति सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देशानुसार हुई कई समीक्षा बैठकों का परिणाम है।
सकारात्मक बदलाव लाने वाली प्रमुख पहलों में से एक दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना।  वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक  87835 लाभार्थियों एवं 306 स्वयं सहायता समूहों को कुल 620.45 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया।  धन के इस निवेश ने निस्संदेह किसानों को अपनी कृषि पद्धतियों में सुधार करने में मदद की है, जिससे उनकी समग्र आय और जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
एक और उल्लेखनीय पहल मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, उत्तराखंड है, जिसके तहत सुदूर ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में 10 हजार लाभार्थियों को 23871 टन साइलेज/पशु चारा वितरित किया गया।  यह समर्थन इन क्षेत्रों में पशु चारे की कमी की चुनौती से निपटने में सहायक रहा है, जिससे पशुधन उत्पादकता में सुधार और ग्रामीणों की आर्थिक भलाई में योगदान मिला है।
इनके अलावा सहकारिता विभाग ने 914 करोड़ रुपये के अल्पकालिक ऋण और 158.57 करोड़ रुपये के मध्यम अवधि के ऋण के वितरण की भी सुविधा प्रदान की है।  इन वित्तीय सहायताओं ने व्यक्तियों और समूहों को बहुत आवश्यक पूंजी प्रदान की है, जिससे वे अपने व्यवसायों और कृषि गतिविधियों में निवेश करने में सक्षम हुए हैं, जिससे व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है।
इसके अलावा, विभाग ने वैकल्पिक आजीविका विकल्पों का समर्थन करने के लिए भी कदम उठाए हैं।  ई-रिक्शा कल्याण योजना के तहत 94 लाभार्थियों को 176.74 लाख रुपये, जबकि मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना के तहत 22 लाभार्थियों को 20.87 लाख रुपये का वितरण किया गया.  इन पहलों ने न केवल रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, बल्कि विशेष रूप से  टूरिस्ट क्षेत्रों में परिवहन की पहुंच भी बढ़ाई है।
वर्ष 2023 में सहकारिता विभाग उत्तराखंड के प्रयास सराहनीय रहे हैं।  विभिन्न योजनाओं और पहलों का ग्रामीणों के जीवन पर सकारात्मक और ठोस प्रभाव पड़ा है, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण और समग्र कल्याण में योगदान मिला है।  यह स्पष्ट है कि प्रभावी योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से विभाग ने सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक मूर्त परिणामों में बदल दिया है, और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी यह गति बरकरार रहेगी।

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