अच्छी खबर: उच्च शिक्षा विभाग को मिलेंगे आठ सहायक लेखाकार, मुख्य सेवक सदन में सीएम  बांटेंगे नियुक्ति पत्र

सहायक लेखाकारों की नियुक्ति से जहां विभागीय कार्यों में आयेगी तेजी 
उच्च शिक्षा विभाग के तहत  अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी  मिलेगा इसका लाभ मिलेगा
देहरादून: प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को आठ सहायक लेखाकार मिलेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित इन सहायक लेखाकारों को मुख्य सेवक सदन में शनिवार  को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों नियुक्ति पत्र सौंपे जायेंगे। सहायक लेखाकारों की नियुक्ति से जहां विभागीय कार्यों में तेजी आयेगी ,वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के लिये विभाग की और से  सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की मुहिम में जुटी है। राज्य सरकार एक ओर जहां विभागों में लम्बे समय से रिक्त पदों पर भर्ती निकाल रही है तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न आयोगों व बोर्डों से चयनित युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांट रही है। इसी क्रम में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित आठ सहायक लेखाकारों को उच्च शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जायेगी। इन सभी चयनित सहायक लेखाकरों को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जिसमें शिवानी शाह, दीपा बिष्ट, शशि रावत, हिमांशु जोशी, नितांशु भट्ट, आशीष कश्यप, मनवीर एवं तरूण कुमार आर्य शामिल हैं। इन सभी सहायक लेखाकरों की नियुक्ति से उच्च शिक्षा विभाग में जहां लेखाकारों की कमी दूर होगी, वहीं विभाग में वित्तीय, लेखा व अन्य विभागीय कार्यों में तेजी आयेगी। जिसका लाभ विभागान्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी मिलेगा।
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उच्च शिक्षा विभाग में लेखा संवर्ग के तहत राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित आठ सहायक लेखाकारों की तैनाती से विभागीय कार्यों में तेजी आयेगी साथ ही इसका लाभ विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी मिलेगा। उम्मीद है कि नव नियुक्त अभ्यर्थी अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे और प्रदेश के विकास में सहायोगी बनेंगे। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बेहतर भविष्य हेतु बधाई और शुभकामनाएं।- डॉ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।