धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए एक दर्जन से ज्यादा फैसले, देहरादून में होगा विधानसभा का बजट सत्र, आबकारी नीति को दी गई मंजूरी,प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी सेवा नियमावली पर मुहर

सत्र की तिथियां पर फैसला लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया, ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होगा,
चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावो के लिए की गई व्यवस्था
एस.आलम अंसारी
देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रीमंडल की बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी है ।   आगामी विधानसभा बजट सत्र को लेकर बड़ा फैसला  लिया गया है।  देहरादून स्थित विधानसभा भवन में बजट सत्र आहूत किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्र के तिथियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट की जानकारी दी।
मंत्रिमंडल में लिए गए अहम फैसले
गृह विभाग की प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी सेवा नियमावली में किया गया संशोधन।
यूसीसी का ड्राफ्ट के प्रकाशन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को समय  दिया गया है।
राज्य सरकार के सेवारत और आश्रितों के इलाज में होने वाला खर्च रीइंबर्समेंट किया जाएगा। जिन लोगों ने अपने आप को गोल्डन कार्ड से बाहर कर लिया हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी।
देश के टॉप कॉलेज में एडमिशन पाने वाले बच्चों को को दिए जाएंगे 50000 । एनआईआरएफ के टॉप 50 संस्थान में 100 छात्रों को मिलेगा प्रवेश।
पंतनगर हवाई पट्टी की लंबाई की अनुमति पहले ही दी गई है. ऐसे में एनएच की 7 किलोमीटर जमीन पर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होना है, ऐसे में सरकार एनएच को इसके बदले जमीन देगा।
उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं भाषा अकादमी के लिए 41 पदों का सृजन  किया गया है।
सेतु (स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग इन उत्तराखंड) के संगठनात्मक ढांचे में संशोधन किया गया है ।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में एक्स-रे टेक्नीशियन के ढांचे में संशोधन किया गया है।
आईटीआई के प्रशिक्षकों को यूनिफॉर्म दी जाएगी।
योगदा सोसायटी (द्वाराहाट) को तीन हेक्टेयर फॉरेस्ट भूमि को तीन साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव वन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार एक पॉलिसी ला रही है. इसके उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हेली सेवाओं का विस्तार हो सकेगा। ये प्रस्ताव साल 2029 तक रहेगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी, इससे 12 महीने पर हेली कनेक्टिविटी रख सकेंगे।
आयुष विभाग के तहत 8 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 82 पदों का सृजन किया गया है।
देहरादून में विधानसभा में सत्र आयोजित किया जाएगा। तिथियों को तय करने के लिए सीएम  पुष्कर धामी को   अधिकृत किया गया है।
आबकारी नीति 2024-25 को मिली मंजूरी दी गई है। राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ से बढ़ाकर 4400 करोड़  रखा गया है।