Uttarakhand Bughet 2024-25: बजट में युवा शक्ति और परियोजनाओं पर फोकस नगरीय अवस्थापना, राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए किया गया प्रावधान, उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का  लक्ष्य

वित्त मंत्री  डाॅ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा , सरकार समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई ,
हमारी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित
एस.आलम अंसारी
देहरादून: प्रदेश की धामी सरकार ने युवा शक्ति पर फोकस के साथ ही 2024-25 के बजट में परियोजनाओं पर भी विशेष रूप से फोकस किया है। नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण  एडीबी के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा  है।वहीं नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण, इसमें हल्द्वानी एवं अन्य शहर के लिए 109 करोड़ का प्रावधान किया है।
नगरीय पेयजल और जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। पेयजल विभाग में केएफडब्ल्यू परियोजना के लिए सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 के लिए भी 100 करोड़ का बजट रखा गया है। मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) के लिए 60.00 करोड़ का बजट है।
मलिन बस्ती विकास और नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 50.00 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है. ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के अन्तर्गत 27.00 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20.00 करोड़ का बजट है।ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अवस्थापना कार्यों के लिए 20.00 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है।
उत्तराखंड को 2025 तक अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य: वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल
उत्तराखंड का 2024-25 वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री  डाॅ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है।हमारी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है।वित्त मंत्री डाॅ  अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बजटीय प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय खेलों के लिए दिए 250 करोड़
धामी सरकार ने अपने 2024-25 के बजट में राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। 38वें राष्ट्रीय खेल इसी साल होने हैं। ऐसे में राज्य सरकार के 250 करोड़ के बजट से अब इन खेलों  की तैयारियों को पंख लगेंगे।खेलो इंडिया के लिए दो करोड़ का बजट रखा गया है।
बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस
युवा शक्ति को तोहफा देते हुए धामी सरकार ने बजट में सरकारी डिग्री कॉलेजों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने  के लिए  10 करोड़ रुपए दिए हैं।इसके साथ ही एनईपी के तहत चल रही अनुसंधान योजना को के लिए 2 करोड़ की व्यवस्था की गई है।दरअसल आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।बजट में विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है
राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए 10 करोड़
उदीयमान खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए 10 करोड़  दिए गए हैं। प्रशिक्षण शिविर के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन के लिए दो करोड़ का बजट रखा गया है।
फ्री गैस सिलेंडर के लिए 54 करोड़
धामी सरकार ने बजट में गरीबों का भी ध्यान रखा है। 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों के निशुल्क गैस रिफिल के लिए साल में तीन सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्यान्न योजना के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है।  पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़ का बजट दिया गया है। राज्य आंदोलकारियों के कल्याण और कोर्प्स फंड के लिए 44 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
सब्सिडी के लिए बजट में दिए गए 679 करोड़
विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही उत्तराखंड के सभी जिलों में हवाई संपर्क के लिए कदम उठाया जा रहा है. सड़क और पैदल यात्रा मार्गों के असुरक्षित पुलों से छुटकारा दिलाने की भी सरकार की योजना है. सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही जिला मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना भी होगी. सबसे खास बात ये होगी कि अनुभव बढ़ाने के लिए छात्रों को राज्य से बाहर शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा।

बजट में इस बार ये खास :प्रदेश की धामी सरकार ने इस बार बजट में कई चीजे नहीं शामिल की हैं, जिनका आने वाले समय में फायदा मिलेगा।

ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के लिए 31 करोड़ का प्रावधान  ,मेगा प्रोजेक्ट योजना के लिए 850 करोड़।जमरानी बांध परियोजना के लिए 2024-25 में लगभग 710 करोड़ का प्रावधान।सौंग परियोजना के लिए 300.00 करोड़।लखवाड़ परियोजना के लिए 250.00 करोड़ रुपये।प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़।यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माणके लिए 157 करोड़।प्रशासकीय व आवासीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना के लिए 100.00 करोड़।राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिसके लिए  नई मांग से 50 करोड़।स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय के लिए  50 करोड़।टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आई०टी०आई० के उन्नयन के लिए 40 करोड़।खाद्य सुरक्षा योजना के लिए प्राथमिक व अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34 करोड़।खनन सर्विलांस के लिए 25 करोड़।प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण  के लिए  नई मांग में 10 करोड़।बंजर भूमि में सामूहिक कृषि के लिए सात करोड़।प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र  के लिए  10 करोड़।राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम के लिए  नई मांग के माध्यम से 10 करोड़।थर्मल प्रोजेक्ट  के लिए  टीएचडीसी एवं यूजेवीएन संयुक्त उपक्रम के लिए  पांच करोड़ ।परिवहन विभाग के अन्तर्गत ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 10 करोड़