उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र: नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान  उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा, कई मामलों को सदन में  रखा

सदन में उद्यान विभाग   ,पंत दीप पार्किंग   ,खनन व आबकारी सहित कई मामलों को सामने रखा
विपक्ष के कई सदस्यों ने भी रखी इस मामले पर अपनी
बात
देहरादून ।उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन  भोजनावकाश के बाद शुरू हुई सदन की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया ।उन्होंने इस मुद्दे पर कई मामलों को सदन में रखा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नियम 58 के तहत इस मुद्दे  को उठाते हुए कहा कि प्रदेश में इस समय भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार ने पूरी तरह अपने पैर फैला दिए हैं और सभी सीमाओं को लॉन्ग दिया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में नया टैक्स सुविधा शुल्क लगाया गया है, जिसके दिए बिना आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और 40 फीसदी  तक कमीशन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय ऐसा माहौल बन गया है कि  शिकायत करें तो कहां करें। अक्सर सरकार की ओर से कहा जाता है कि यह मामला कोर्ट में लंबित है या विचारधीन है ।आर्य ने कहा कि हाई कोर्ट ने सरकार को कई मामलों में  आदेशित करते हुए सीबीआई जांच तक के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नियत सही नहीं है। अगर सीबीआई जांच होती है तो कई मामलों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सत्ता पक्ष के साथ मिलकर अधिकारी पर इस प्रदेश को खोखला करने का काम कर रहे हैं ।इन अफसरों का सरकार पर कंट्रोल है। उन्होंने उद्यान विभाग के घोटाले को सदन में रखते हुए कहा कि जो अधिकारी ब्लैक लिस्टेड था ,उसे उत्तराखंड के उद्यान विभाग में निदेशक पद पर लाया गया। इस अधिकारी पर हिमाचल प्रदेश में गंभीर आरोप थे। उत्तराखंड में उद्यान विभाग में निदेशक पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद 70 करोड़ का घोटाला शीतकालीन पौध और नर्सरी के नाम पर किया गया ।उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग में जो नर्सरी धरातल पर नहीं थी, उसको 15 लाख की पौध दी गई ।ऐसे ही कई मामलों में उद्यान निदेशक ने बेखौफ होकर करोड़ का घोटाला किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कई अन्य फर्मो को भी करोड़ों का भुगतान किया गया जबकि हाईकोर्ट ने भुगतान करने  को मना किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए जबकि सरकार ने एसएसआईटी गठन कर दिया। एसआईटी ने जांच कर रिपोर्ट हाई कोर्ट में रखी। नेता प्रतिपक्ष ने सिंचाई विभाग के पंत दीप पार्किंग से संबंधित मामले को भी सदन में रखा ।इसके अलावा यशपाल आर्य ने खनन मुद्दे पर भी भ्रष्टाचार को उठाया  ।उन्होंने आबकारी विभाग के मेट्रो शराब ब्रांड को लेकर भी मामला सदन में उठाया और कहा कि यह नया ब्रांड प्रदेश में लाया जा रहा है। यह शराब चार धामों  में  बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि यह काम भी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया  है। भ्रष्टाचार के मामले पर वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह सहित  विपक्ष के कई सदस्यों ने अपनी बात रखी।