Uttarakhand Cabinet: धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर, उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए B.Ed की अनिवार्यता की गई खत्म

हर्रावाला और हरिद्वार के 300 व 200 बेड के अस्पताल को पीपीपी मोड पर देने को हरी झंडी, मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मंत्री रहे मौजूद
एस.आलम अंसारी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में  हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों  में उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई है। लखवाड बहुउद्देशीय परियोजना के लिए नीति संशोधन व पांच दिवसीय हेली दर्शन का कार्यक्रम के आयोजन को 6 माह के लिए संचालित करने को  भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा  प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कैंसर चिकित्सालय हर्रावाला 300 बेड व मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान हरिद्वार 200 बेड के संचालन को पीपीपी के माध्यम से संचालित करने को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल, डॉ धन सिंह रावत ,गणेश जोशी ,सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा व रेखा आर्य मौजूद रहे।
कैबिनेट बैठक के अहम फैसले
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अटल आयुष्मान योजना में डायलेसिस सेंटर को 100 प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी प्रदान की गई है।
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति को प्रख्यापित करने को मंजूरी। यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यूआईडीबी के माध्यम से होगा क्रियान्वयन।
पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए नियमावली को प्रख्यायित करने को मंजूरी।
शहरी विकास विभाग के अंतर्गत गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएचडी करने वाले 100 मेधावी छात्रों को प्रतिमाह रू0 5000 छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने को मंजूरी।
शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए बीएड की योग्यता को खत्म करने को मंजूरी।
पर्यटन विभाग के अंतर्गत पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, गूंजी आदि क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 दिवसीय हेली दर्शन योजना 6 माह के लिए संचालित करने को मंजूरी।
कैंसर चिकित्सालय हर्रावाला 300 बेड व मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान हरिद्वार 200 बेड के संचालन को पीपीपी के माध्यम से संचालित करने को मंजूरी।
ऊर्जा विभाग के अंतर्गत लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए पुनर्स्थापन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत मजदूरी दर संशोधित की गई।
कौशल विकास विभाग के अंतर्गत रू0 630 करोड़ के वर्क फोर्स प्रोजेक्ट को किया गया स्वीकृत।
राज्य में उड़ान योजना के अन्तर्गत समूह ग एवं ख के कार्मिकों/अधिकारियों को राज्य के अंदर हवाई सेवा सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय। सम्बन्धित अधिकारी एवं कार्मिक इस योजना के तहत शासकीय यात्रा के साथ एलटीसी में भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।
पुरोला कालाढूंगी को नगर पालिका बनाये जाने के लिये निर्णय लेने के लिए  कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया ।