उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश हुआ विधेयक, विधायकों के वेतन भत्तों में हुई बढ़ोत्तरी

अनुपूरक बजट के साथ-साथ 8 विधेयक भी  किए गए पेश
भराड़ीसैंण/गैरसैंण: उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के  दूसरा दिन  सदन के पटल पर अनुपूरक बजट के साथ-साथ 8 विधेयक भी पेश किए गए,जिसमें जेलों में सुधार विधेयक, विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी विधेयक भी शामिल है।
इससे पहले मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सरकार  ने करीब 5 हजार करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक  बजट सदन के पेश किया। 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन-भत्ते के रूप में लगभग चार लाख रुपये मिलेगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन-भत्तों के साथ ही उनके वैयक्तिक सहायक के वेतन में वृद्धि की संस्तुति की थी।अभी तक विधायकों को वेतन भत्ते के रूप में प्रतिमाह लगभग 2.90 लाख रुपए मिलते हैं।
पंचम विधानसभा का गठन होने के बाद गत वर्ष विधायकों की सदन एवं निर्वाचन क्षेत्र, सेवा शर्तों पर विचार के लिए विधायक प्रीतम सिंह पंवार की अध्यक्षता में तदर्थ समिति गठित की गई थी. समिति ने सभी पहलुओं पर विमर्श के बाद अपना प्रथम प्रतिवेदन सौंपा, जिसे सरकार ने बुधवार को मॉनसून सत्र के पहले सदन में प्रस्तुत किया। विधायकों के वेतन भत्तों में अलग-अलग मदो में तकरीबन 1 लाख रुपए तक की बढ़ोत्तरी की गई है।
संसदीय कार्य मंत्री। डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि तदर्थ समिति की कई संस्तुतियों को नामंजूर किया गया तो वहीं कुछ संस्तुतियों को मान लिया गया है।संसदीय कार्य मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि विधायकों के वाहन चालकों का अब तक 12 हजार रुपए वेतन था, जिसे अब बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है।वहीं इसके अलावा रेलवे के लिए दिए जाने वाले भत्ते का इस्तेमाल न होने पर वह भत्ता विधायकों को भुगतान कर दिया जाएगा जो कि तकरीबन 70 हजार के करीब है। वहीं इसके अलावा उन्होंने बताया कि विधायकों के वेतन में भी मामूली सा इजाफा किया गया है।  विधायकों के वेतन को दो लाख 72 हजार से बढ़कर चार लाख किया गया है।
सदन में आठ विधेयक हुए पेश
1-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन विधेयक 2024
2-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2024
3-उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024
4-उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024
5-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक
6-उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024
7-उत्तराखंड कामगार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024
8-विनियोग विधेयक 2024