200 कार्मिकों पर कार्यवाही और एलयूसीसी में सीबीआई जांच भ्रष्टाचार उन्मूलन मुहिम का हिस्सा: महेंद्र भट्ट
कहा – भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता , जनसहयोग से भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की निर्णायक जंग जारी रहेगी
देहरादून । भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भ्रष्टाचार मे लिप्त 200 से अधिक कार्मिकों की गिरफ्तारी और एलयूसीसी प्रकरण में सीबीआई जांच की सिफारिश को भ्रष्टाचार उन्मूलन मुहिम का हिस्सा बताया है।
भट्ट ने कहा कि हमारी सरकार, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सभी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड निर्माण के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल कराने के लिए मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार लगातार भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी और कड़ी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि शासन प्रशासन में राज्य निर्माण से ही परिस्थितिवश, भ्रष्टाचार का जो घुन्न लग गया था, उसकी सफाई का काम तेजी चल रहा है। आज छोटी बड़ी कोई भी गड़बड़ी की शिकायत या जानकारी सरकार के संज्ञान में आती है, उस पर तत्काल सख्त कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार के प्रकरणों के खिलाफ सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश कर स्थापित टोल फ्री नंबर और विजिलेंस डेस्क के शानदार नतीजे सामने आ रहे है। सीएम धामी की प्रबल इच्छा शक्ति से सामान्य कर्मचारी से लेकर आईएएस, आईएफएस, वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता पर भेदभावरहित कार्रवाई की गई हैं। जिसके कारण 200 से अधिक घोटालेबाज या रिश्वतखोर सलाखों के पीछे अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं।
भट्ट ने कहा कि हमारी सरकार के भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान का ही हिस्सा फ्रॉड कॉपरेटिव चिट फंड कम्पनी एलयूसीसी के प्रकरण पर सीबीआई जांच के आदेश हैं। इससे पूर्व भी पुलिस और सीबीसीआईडी ने लोगों की शिकायतों के आधार पर कंपनी के 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। अब चूंकि यह पूरा घोटाला कई राज्यों में फैला है, लिहाजा सीबीआई जांच जरूरी मानते हुए निर्णय लिया गया। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, इसी क्रम में हमारे सांसदों ने भी गृह मंत्री से मुलाकात कर जांच शीघ्र कराने का आग्रह किया है।
उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार की नीति, नीयत और नेतृत्व भ्रष्टाचार पर हमेशा जीरो टॉलरेंस की रहेगी। भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए जनसहयोग से सरकार की निर्णायक जंग जारी रहेगी।
