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वीबी जी राम जी योजना : मनरेगा की आड़ में भ्रष्टाचार की दुकान बंद होने पर है विपक्षी विरोध : महेंद्र भट्ट
कहा – वीबी जी राम जी योजना, आत्मनिर्भर गांव से विकसित भारत निर्माण का रोड मैप
देहरादून । भाजपा ने बीबी जी राम जी योजना को सशक्त और आत्मनिर्भर गांव से विकसित भारत निर्माण का रोड मैप बताया है। प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट आरोप लगाया कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है क्योंकि इससे उनकी सरकारों में जारी भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए उनकी विरोध की कमेटियां बनती रह जाएंगी और देश राम जी से विकास पर आगे बढ़ जाएगा।
उन्होंने विभिन्न माध्यमों से मीडिया द्वारा पूछे सवालों का ज़बाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निर्णायक राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण राम मंदिर का सपना साकार हुआ और अब ‘विकसित भारत’ के संकल्प को भी पूरा किया जा रहा है। जिसमें ‘जी राम जी’ जैसे विचार सशक्त गांवों के निर्माण में आस्था और विकास का अदभुत संगम हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य में यह योजना प्रभु श्रीराम के विचारों के साथ देश के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह योजना गांवों को आत्मनिर्भर बनाते हुए देश को विकसित बनाने का विजनरी रोडमैप है। उन्होंने दावा किया कि वीबी-जी राम जी योजना के कार्यान्वयन से पारदर्शिता आएगी और एक ईमानदार प्रणाली बनेगी। यह योजना अब निरस्त हो चुके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तुलना में मजदूरों को अधिक लाभ प्रदान करेगी। वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत कार्यदिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि इस योजना को जल संरक्षण, बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन और आजीविका से जुड़ी अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। जिसमें आपदा से बचाव विषय को भी जोड़ा गया है जो उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक आपदाग्रस्त राज्य के लिए बहुत मददगार साबित होगा। अब इसके तहत होने वाले विकास कार्यों पर ‘‘ग्राम पंचायतें निर्णय लेंगी। इसे ‘पीएम गति शक्ति’ जैसे बड़े कार्यक्रमों से जोड़ा गया है, ताकि गांवों के लोगों को उनके गांव के आसपास हो रही विकास गतिविधियों के बारे में पता चल सके। योजना के पूरे डिजिटलकरण से रोजगार का भुगतान 15 दिन में होगा अन्यथा ब्याज दिया जाएगा। इसमें बजट को भी पहले से अधिक 1.5 लाख करोड़ किया जा रहा है, यानी पहले से बहुत विकास कार्य इस योजना से होंगे। पर्वतीय राज्यों के अलावा अन्य को 60:40 के अनुपात में जिम्मेदारी निभानी होगी, ऐसे में आपत्ति सिर्फ उनको ही है, जिनके मन में बेइमानी का चोर बैठा है।
उन्होंने विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण के बारे में कांग्रेस के दावों को ‘‘बेबुनियाद’’ बताकर पूरी तरह से खारिज किया। कहा, विपक्षी दल केंद्र की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में लोगों को गुमराह करने के लिए ‘‘प्रायोजित दुष्प्रचार’’ कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मनरेगा को ‘भ्रष्टाचार के साधन’ में बदल दिया था। इस योजना के लागू होने के बाद उनकी सरकारों में चल रही सभी गड़बड़ घोटाले रुक जाएंगे। ये चिंता बहुत बड़ा कारण है, विपक्षी पार्टियों द्वारा किए का रहे विरोध का।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दल वीबी-जी राम जी अधिनियम के खिलाफ इसलिए भी हैं, क्योंकि वे इस कानून के संक्षिप्त नाम में शामिल ‘राम’ से परेशान हैं। इससे पता चलता है कि अगर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से जुड़े किसी भी प्रतीक का अप्रत्यक्ष संदर्भ भी दिख जाता है, तो कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर सकती है। जबकि कांग्रेस की सरकारें पहले अनेकों बार इस योजना का नाम और स्वरूप बदल चुकी है।
उन्होंने विभिन्न माध्यमों से मीडिया द्वारा पूछे सवालों का ज़बाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निर्णायक राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण राम मंदिर का सपना साकार हुआ और अब ‘विकसित भारत’ के संकल्प को भी पूरा किया जा रहा है। जिसमें ‘जी राम जी’ जैसे विचार सशक्त गांवों के निर्माण में आस्था और विकास का अदभुत संगम हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य में यह योजना प्रभु श्रीराम के विचारों के साथ देश के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह योजना गांवों को आत्मनिर्भर बनाते हुए देश को विकसित बनाने का विजनरी रोडमैप है। उन्होंने दावा किया कि वीबी-जी राम जी योजना के कार्यान्वयन से पारदर्शिता आएगी और एक ईमानदार प्रणाली बनेगी। यह योजना अब निरस्त हो चुके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तुलना में मजदूरों को अधिक लाभ प्रदान करेगी। वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत कार्यदिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि इस योजना को जल संरक्षण, बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन और आजीविका से जुड़ी अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। जिसमें आपदा से बचाव विषय को भी जोड़ा गया है जो उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक आपदाग्रस्त राज्य के लिए बहुत मददगार साबित होगा। अब इसके तहत होने वाले विकास कार्यों पर ‘‘ग्राम पंचायतें निर्णय लेंगी। इसे ‘पीएम गति शक्ति’ जैसे बड़े कार्यक्रमों से जोड़ा गया है, ताकि गांवों के लोगों को उनके गांव के आसपास हो रही विकास गतिविधियों के बारे में पता चल सके। योजना के पूरे डिजिटलकरण से रोजगार का भुगतान 15 दिन में होगा अन्यथा ब्याज दिया जाएगा। इसमें बजट को भी पहले से अधिक 1.5 लाख करोड़ किया जा रहा है, यानी पहले से बहुत विकास कार्य इस योजना से होंगे। पर्वतीय राज्यों के अलावा अन्य को 60:40 के अनुपात में जिम्मेदारी निभानी होगी, ऐसे में आपत्ति सिर्फ उनको ही है, जिनके मन में बेइमानी का चोर बैठा है।
उन्होंने विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण के बारे में कांग्रेस के दावों को ‘‘बेबुनियाद’’ बताकर पूरी तरह से खारिज किया। कहा, विपक्षी दल केंद्र की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में लोगों को गुमराह करने के लिए ‘‘प्रायोजित दुष्प्रचार’’ कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मनरेगा को ‘भ्रष्टाचार के साधन’ में बदल दिया था। इस योजना के लागू होने के बाद उनकी सरकारों में चल रही सभी गड़बड़ घोटाले रुक जाएंगे। ये चिंता बहुत बड़ा कारण है, विपक्षी पार्टियों द्वारा किए का रहे विरोध का।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दल वीबी-जी राम जी अधिनियम के खिलाफ इसलिए भी हैं, क्योंकि वे इस कानून के संक्षिप्त नाम में शामिल ‘राम’ से परेशान हैं। इससे पता चलता है कि अगर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से जुड़े किसी भी प्रतीक का अप्रत्यक्ष संदर्भ भी दिख जाता है, तो कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर सकती है। जबकि कांग्रेस की सरकारें पहले अनेकों बार इस योजना का नाम और स्वरूप बदल चुकी है।
