उत्तराखण्ड के सभी 95 विकासखंडों में नवंबर माह में किसानों के लिए लगेंगे वृहद ऋण मेले : डॉ रावत 

सहकारिता मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिये तैयारी के निर्देश
देहरादून। प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन, विभिन्न योजनाओं की प्रगति तथा आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
सहकारिता मंत्री ने प्रदेश के सभी 95 विकासखंडों में नवंबर माह में किसानों के लिए वृहद ऋण मेलों के आयोजन की तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऋण मेलों के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को सहकारी ऋण सुविधाओं से जोड़ने तथा उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अभी से प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य किसानों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होना चाहिए।
बैठक में किसान समृद्धि कार्ड बनाए जाने की प्रगति, इफको टोकियो के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में बीमा सुविधाओं की स्थिति तथा भारत सरकार की ‘धरती माता’ सॉइल टेस्टिंग योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सहकारिता विभाग और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की प्रगति की जानकारी भी ली गई।
डॉ. रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और उनका लाभ अधिकाधिक किसानों एवं आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं की सफलता के लिए प्रभावी कार्ययोजना, नियमित निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही आवश्यक है।समीक्षा बैठक में सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद, निबंधक सहकारी समितियां डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट,   अनु सचिव  सुरेंद्र दत्त बेलवाल, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक नीरज  बेलवाल, एम पी त्रिपाठी, रविंद्री मंदरवाल,  प्रबंध निदेशक राज्य सहकारी बैंक प्रदीप मेहरोत्रा, उप निबंधक मोनिका चुनेरा, राजेश चौहान उपस्थित रहे।
22 अक्टूबर तक तैयारियों की होगी समीक्षा
सहकारिता मंत्री ने सचिव सहकारिता को निर्देशित किया कि 22 अक्टूबर तक संबंधित योजनाओं और प्रस्तावित किसान ऋण मेलों की तैयारियों की पुनः समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व सचिव सहकारिता सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करें। सभी अधिकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना होमवर्क पूरा कर लें, ताकि अगली समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जा सके।
नवंबर में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की बैठक के एजेंडे की तैयारी के भी दिए निर्देश
बैठक में डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि नवंबर माह में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले एजेंडे से संबंधित सभी बिंदुओं पर आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। संबंधित योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट, आवश्यक विवरण और विभागीय प्रस्ताव व्यवस्थित रूप से तैयार किए जाएं, ताकि बैठक में प्रदेश की सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी उपलब्धियों, प्राथमिकताओं और आगामी कार्ययोजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।
सहकारिता मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से जुड़ी योजनाओं और सहकारी क्षेत्र के विकास को सरकार प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों से सभी निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।