ऋषिकेश में बिजली लाईनें होंगी भूमिगत, केंद्र ने  547.73 करोड़ किए जारी, सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर का  जताया आभार 

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार से किया था इस बारे में अनुरोध,
केंद्र सरकार ने आरडीएसएस योजना के अंतर्गत यूपीसीएल को दिया धन,
ऋषिकेश में एचटी-एलटी लाइन भूमिगत, एससीएडीए का ऑटोमेशन
देहरादून। केंद्र सरकार ने यूपीसीएल, उत्तराखंड द्वारा ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर में एच.टी., एल.टी. लाइनों के भूमिगत करण एवं एससीएडीए ऑटोमेशन के लिए कुल परियोजना लागत रु. 547.73 करोड़ (समानांतर जीबीएस रु. 493.05 करोड़ सहित) तथा पी.एम.ए. शुल्क @ 1.5 फीसदी परियोजना लागत (रु. 8.22 करोड़, जिसमें जीबीएस रु. 7.39 करोड़) के साथ योजना को स्वीकृति प्रदान की  है |
इस परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एचटी/एलटी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा, साथ ही एससीएडीए (स्काडा) ऑटोमेशन प्रणाली भी लागू की जाएगी, जिससे बिजली आपूर्ति में पारदर्शिता, निगरानी और त्वरित सुधार की क्षमता विकसित होगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर क्षेत्र में विद्युत लाइनों के भूमिगत करण एवं ऑटोमेशन के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा रुपये 547.73 करोड़ की परियोजना को अनुमोदित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध किया था ।
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“ऋषिकेश जैसे आध्यात्मिक, पर्यटन और कुम्भ क्षेत्र के लिए यह परियोजना न केवल विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि नगर की सौंदर्यीकरण , सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखण्ड सरकार इस परियोजना को समयबद्ध रूप से लागू करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, जिससे प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण, सतत और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।”- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री