उत्तराखण्ड में शीघ्र लागू होगी नई शिक्षा नीतिः केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र
नई शिक्षा नीति का खाका तैयार करने को अधिकारियों को दिए निर्देश
देहरादून। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में तीन दशक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। इस नीति में देश के युवाओं को शिक्षा के साथ कमाई को कैसे बढ़ाया जाए? इस पर ध्यान दिया गया है। अब उत्तराखंड में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देकर प्रदेश को शिक्षा का हब बनाया जाएगा।
शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान उत्तराखंड दौरे के दौरान भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने मीडिया से बात की। प्रधान ने कहा कि उत्तराखंड पहले से ही रुड़की सहित अन्य जिलों में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय और बड़े स्कूलों के चलते शिक्षा का हब है। लेकिन अब नई राष्ट्रीय नीति के तहत यहां के युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। प्रधान ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उत्तराखंड शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की मौजूदगी में विभागीय सचिव और अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर अप्रैल और मई में नई शिक्षा नीति का खाका तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जून माह में वह दोबारा उत्तराखंड आएंगे और उस समय रोजगारपरक शिक्षा के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रधान ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई परिभाषा के तहत आयु 3 से 23 तक उत्तराखंड में इस समय 40 लाख छात्र-छात्राएं हैं, जिनके विकास के लिए एक ढांचागत व्यवस्था तैयार की जा रही है। प्रधान ने कहा जल्द ही सरकारी स्कूलों में नई राष्ट्रीय नीति के तहत प्ले ग्रुप भी शुरू किया जाएगा। वहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पर प्रधान ने कहा कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पहले ही यह पद्धति लागू है। समान शिक्षा पर जोर देने के लिए यह पद्धति केंद्रीय विवि में शुरू की गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार का अपना अधिकार है कि वह इस पद्धति को अपनी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू करें या नहीं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, ज्योति प्रसाद गैरोला व भाजपा महानगर कोषाध्यक्ष लच्छू गुप्ता मौजूद रहे।