नई दिल्ली। पोस्ट पेमेंट बैंक अब बैंकिंग के अलावा अन्य सरकारी सेवाओं को भी लोगों को उपलब्ध कराने का काम करेगा। अभी पोस्ट पेमेंट बैंक मुख्य रूप से वित्तीय समावेश को पूरा करने का काम कर रहा है। साथ ही यहां कोर बैकिंग सेवा के साथ क्यूआर कोड से भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। अब इसके काम के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत पोस्ट पेमेंट बैंक अब सरकारी योजनाओं को पूरा करने और विभिन्न सरकारी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने में मदद करेगा।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 1.5 लाख पोस्ट आफिस हैं और अब सरकारी सेवाओं को मुहैया कराने में इतने बड़े नेटवर्क का फायदा उठाने की तैयारी है। अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक में पोस्ट पेमेंट बैंक के काम के दायरे को बढ़ाने के लिए 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड देने की मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने बताया कि पोस्ट पेमेंट बैंक में बैंकिंग सेवा के साथ सभी सरकारी सेवा मुहैया कराने की भी तैयारी है। उन्होंने बताया कि सरकार की स्वामित्व स्कीम को पोस्ट पेमेंट बैंक से जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार की अन्य सरकारी योजनाओं के लिए पोस्ट पेमेंट बैंक काम करेंगे।
स्वामित्व स्कीम के तहत ग्रामीण इलाके में भूमि की सही माप करने के साथ लोगों को उनकी संपत्ति का कार्ड जारी करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य पोस्ट पेमेंट बैंक की पहुंच को और अधिक बढ़ाने के साथ इसे सबसे सस्ता और सबसे अधिक भरोसेमंद बैंक बनाना है। पोस्ट पेमेंट बैंक में कार इंश्योरेंस के साथ विभिन्न प्रकार के लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से डीबीटी स्कीम भी चलाई जा रही है। भविष्य में पोस्ट पेमेंट बैंक पूर्ण सरकारी केंद्र के रूप में काम कर सकता है।
