देहरादून । प्रदेश सरकार के विभागों व उनकी अधीनस्थ संस्थाओं को सरकारी सामान और सेवाओं की खरीद अब केंद्र सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) से करनी होगी। जो सामान और सेवाएं पोर्टल पर उपलब्ध होंगी, उन्हें सरकारी विभागों व संस्थाओं को अनिवार्य रूप से खरीदना होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मितव्ययिता और पारदर्शिता के निर्देश पर वित्त विभाग ने जेम से सरकारी खरीद को अनिवार्य कर दिया है। सचिव (वित्त) सौजन्या ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों व निगम, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाओं में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के खरीदारी में ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
जो सामग्री एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध है, उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जो सामग्री अथवा सेवाएं जेम पर उपलब्ध नहीं है, उनके लिए उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत लागू होगी। क्रेता विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि खरीदी जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की दरें उपयुक्त हों। सचिव वित्त सौजन्या ने बताया कि जेम पोर्टल के उपयोग से सरकारी विभागों के लिए खरीद व्यवस्था को पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता तथा मितव्ययी बनाया जाना है, ताकि खर्च की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।
