धामी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत पांच भर्ती परीक्षाएं रद

आयोग की सात हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा
देहरादून। धामी कैबिनेट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत पांच भर्ती परीक्षाएं रद कर दी गई हैं। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। कैबिनेट बैठक में 18 फैसले लिए गए।
आयोग की सात हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। आवास विकास के मद में 500 मीटर वर्ग तक के लिए लिए अपने भवन बनाने के लिए नेशनल या फिर राज्य के बिल्डिंग बाइलॉज का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट में जीएसटी के तहत विद्युत बिलों के भुगतान के लिए बिल लाओ और इनाम पाओ स्कीम लाई गई है। वहीं, प्रधानाचार्य के पदों को 50 फीसदी प्रमोशन और 50 फीसदी प्रवत्तफ़ाओं की परीक्षा करवाकर भरा जाएगा। वहीं, आईआईटी रुड़की के तहत आने वाले शिक्षण संस्थान का नाम शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान रखा जाएगा। श्रीनगर सुमाड़ी में मौजूद स्कूलों का एकीकरण करके 5 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय को सोसाइटी मोड में चलाया जाएगा। बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत प्रभावितों के विस्थापन और मुआवजा देने के नियम को भी स्वीकृति मिली है।
कैबिनेट में लगी 18 फैसलों पर मुहर
1-भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू-आच्छादन के मध्य संगति स्थापित करने के उद्देश्य से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम वाले एकल आवासीय भवन बनाने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास घर के नियम में किसी एक विकल्प को चुनकर अपने भवन बना सकते है।
2-वित्त विभाग के अंतर्गत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक ऑनलाईन ईनाम योजना, ‘‘बिल लाओ और ईनाम पाओ’’ की योजना प्रारंभ की जाएगी।
3-शहरी विभाग के तहत नगर पालिका के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
4- शहरी विभाग के अंतर्गत नगर निगम के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
5-खाद्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
6-माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सृजित 932 पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर अब प्राचार्य पद के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवत्तफ़ा में से समिति विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा।
7-तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद्, रूड़की के अंतर्गत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम, रूड़की में शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा।
8- न्याय विभाग के तहत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
9- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अनुमति दी गई।
10-राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर में निर्माण एवं संचालन कार्य पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के तहत किया जाएगा। 11-बदरीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत सी-एस-एस-आर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।
12-केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि संबंधी निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।
13- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित लगभग 07 हजार पदो ंके लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा, इसके लिए लोक सेवा आयोग एक भारतीय केलेण्डर जारी करेगा। इसमें समूह ग से संबंधित सभी नियम लागू होंगे। इनमें 700 ऐसे पद हैं जिनकी परीक्षा हुई है लेकिन परिणाम नहीं आया है, 5340 ऐसे पद है जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद है जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। जिनकी फीस जमा थी, उन्हें पुनः फीस नहीं देना होगा।
14-राजस्व विभाग के तहत रूद्रपुर में पीएम आवास योजना के लिए लगभग छह हेक्टेयर की भूमि आवास विभाग को निःशुल्क दी जाएगी।
15-सत्तरह सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में वृहद्व स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रभारी मंत्री संबंधित जनपदों के डीएम के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे।
16- प्रायोगिक रूप से प्रथम बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी, पौड़ी का विलय राजकीय इण्टर कॉलेज, सुमाड़ी, पौड़ी में तथा राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज पोखरी, पौड़ी का विलय राजकीय इण्टर कॉलेज, गंगाऊ, पौड़ी में किये जाने का निर्णय लिया गया।
17-भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
18-आवास विभाग के तहत एक टाईम सेटेलमेंट योजना को अगले कैबिनेट में रखा जाएगा।