Uttarakhand Cabinet: धामी कैबिनेट ने लगाई 25 प्रस्तावों पर मुहर- कीवी, सेब, मोटे अनाज व ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 50 से 80 फीसदी तक सब्सिडी, फैसलों पर डालें एक नजर

देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई ।बैठक में जनहित से जुड़े 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक करीब 4 घंटे चली।
उत्तराखंड कीवी नीति को मिली मंजूरी
वर्तमान समय में 682 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 381 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन हो रहा है. ऐसे में इस नीति के तहत 2025-26 से 2030-31 तक क्षेत्रफल को बढ़ाकर 3500 किए जाने और उत्पादन को 33 हजार मीट्रिक टन किया जाना प्रस्तावित है. इस योजना में 12 लाख रुपए प्रति एकड़ का मानक रहेगा. साथ ही 50 से 70 फीसदी तक सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में संशोधन किया गया।
राज्य में सेब तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना को मिली मंजूरी,
इसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम को मंजूरी मिली। इस स्कीम के तहत 80 फीसदी तक की सब्सिडी मिलेगी। अगले 5 सालों में 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है. जिससे करीब 450 किसानों को लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड स्टेट मिलेट पॉलिसी 2025-26 में संशोधन किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में एक गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा। जहां पर संस्कृति भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अगले तीन साल के लिए एक इंटेक्टर रखा जाएगा। जिसको 20 हजार रुपए सैलरी दी जाएगी। साथ ही सभी विभागों में काम करने वाले लेखा संवर्ग के कर्मचारी लेखा एवं हकदारी विभाग के अंतर्गत आएंगे। लेखा एवं हकदारी विभाग के निदेशक, सभी लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के निदेशक होंगे, प्रस्ताव भी पास किया गया।
इसके अलावा विश्व बैंक से पोषित अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल योजना की धनराशि को भारत सरकार ने बढ़ा दिया है. जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।
• आवासीय कॉलोनी डेवलप करने वाले प्रमोटर्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बीच रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी को 10 हजार रुपए फिक्स किया गया.
• उत्तराखंड राज्य विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में समायोजन किया जाएगा।
• शिरोलीकला, उधमसिंह नगर को नगर पालिका बनाए जाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी।
• उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद में ढांचे में संशोधन किया गया।
• खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में औषधि नियंत्रक बन सकेंगे अपर आयुक्त एफडीए।
• देहरादून के रिस्पाना नदी के तटों पर शिखरफॉल से मोथोरोवाला संगम तक फ्लड फिलिंग जोन की अधिसूचना जारी किए जाने संबंधित प्रस्ताव आया था, जिसपर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली।
मोटे अनाज के लिए भी 80 प्रतिशत की सब्सिडी
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य मोटा अनाज नीति पर मुहर लगा दी है। नीति में चयनित मोटे अनाज के बीज और जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जिंक, सूक्ष्म पोषक तत्व पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। नीति के तहत दो चरणों में काम होगा। पहले चरण में 2025-26 से 2027-28 तक चयनित 24 विकासखंडों में 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर, दूसरे चरण में वर्ष 2028-29 से 2030-31 तक 44 विकासखंडों में 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में मोटे अनाज की खेती होगी।
10 लाख छात्रों को मिलेंगी फ्री कॉपियां
प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे 10 लाख छात्रों को मुफ्त कॉपियां मिलेंगी। कैबिनेट प्रस्ताव में मुहर लगा दी है।
आपदा में जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए 
कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के तहत कराए जाने वाले कार्यों में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। जिलाधिकारी को अब एक करोड़ रुपये तक खर्च करने का अधिकार होगा। अभी तक 20 लाख रुपये तक का अधिकार था। मंडलायुक्त का के वित्तीय अधिकार एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है।
ये प्रमुख फैसले भी हुए
– हर जिले में संस्कृत गांव के लिए प्रति माह 20 हजार रुपये मानदेय पर प्रशिक्षक
– लेखा विभाग के सभी कर्मचारी लेखा एवं हकदारी के अधीन आएंगे
– यूसर्क का यूकॉस्ट में विलय को मंजूरी, नाम यूकॉस्ट रहेगा
– यूएस नगर जिले के सिरौली कलां को नगर पालिका बनाने को मंजूरी
-उ त्तराखंड आवास विकास परिषद के पुनर्गठन को मंजूरी, पदों की संख्या 19 से बढ़कर 30 हुई
– खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में औषधि आयुक्त को औषधि नियंत्रक किया
– रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अब प्रमोटर्स से सड़क पार्क आदि का क्षेत्र ले सकेगी, एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क में 10 हजार की छूट
– देहरादून में रिस्पना पुल के किनारे शिखर फॉल से लेकर मोथरोवाला तक बाढ़ क्षेत्र अधिसूचित करने को मंजूरी
– सिंचाई विभाग में वैज्ञानिक संवर्ग में प्रतिरूप सहायक का वेतनमान 1900 से बढ़ाकर 2400 रुपये को मंजूरी
– सिंचाई विभाग में नलकूप मिस्त्री से जेई के पद पर पदोन्नति के 24 प्रतिशत पदों के लिए अर्हता डिप्लोमा के बजाय आईटीआई होगी
– यूसीसी के तहत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सब रजिस्ट्रार अब वसीयत के साथ शादी व तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत होंगे
– सीवर सफाई के दौरान मृत और दिव्यांग होने वाले कर्मी के बच्चों को भी समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति देगा
– आईटी और आईटीडीए के ढांचे में पदों की संख्या 45 से बढ़ाकर 54 होगी
– मेगा औद्योगिक नीति को जून तक बढ़ाने को मंजूरी
– उत्तराखंड संस्कृत विवि के लिए यूसीसी के अधिनियम लागू
– उत्तराखंड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी
– पैक्स के कैडर सचिव की सेवाओं के लिए उत्तराखंड बहुउद्देश्यीय कर्मचारी सेवा नियमावली को मंजूरी
– पंचम विधानसभा के सत्रावसान को मंजूरी
– यूएस नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथारिटी को 11 हेक्टेयर जमीन निशुल्क देने की मंजूरी दी गई ।