धामी  कैबिनेट में लिए गए कई बड़े और अहम फैसले, शिक्षा के अधिकार के तहत प्रति छात्र अब 1800 रुपए हर माह मिलेंगे, 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर, उम्र कैद की सजा वाले कैदियों को राहत

• स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को भी सिग्नल

• कॉपरेटिव बैंक राज्य सहकारी संघ में प्रोफेशनल एमडी की नियुक्ति का प्रस्ताव भी हुआ पास

  एस.आलम अंसारी 

  देहरादून: धामी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लेने का सिलसिला सोमवार को भी जारी रखा। कई अहम फैसलों पर मंजूरी की मुहर लगाई गई।आज  अनुपूरक बजट को लेकर कैबिनेट ने करीब 4867 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी है. शिक्षा के अधिकार (RTE) में फीस का बजट 1350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1850 करोड़ रुपए किया गया।अब आरटीई के तहत प्रति छात्र 1800 रुपए हर महीने दिए स्कूलों को दिए  जाएंगे ,इसमें ₹500 की बढ़ोतरी की गई है। इससे स्कूलों को राहत मिलेगी और अब वे शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश लेने में आनाकानी नहीं करेंगे।इसके साथ ही धामी कैबिनेट ने उम्र कैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए राहत दी है।उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदी की अब कभी भी सजा माफ की जा सकती है। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही सजा माफ होती थी। इसके साथ ही महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा को भी बराबर किया गया है ।

  उत्तराखंड परिवहन निगम को लेकर भी धामी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है गया। बस अड्डों की सभी जमीन परिवहन निगम के नाम करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में अपनी मुहर लगा दी। अभी तक सरकार की जमीन लीज पर चल रही है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को मिली मंजूरी दे दी। साथ ही लीसा उठान के स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया। कैबिनेट में उत्तराखंड में  कोऑपरेटिव बैंक राज्य सहकारी संघ में प्रोफेशनल एमडी की नियुक्ति का प्रस्ताव भी पास किया गया । साथ ही वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो में अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत दिए जाने के फैसले को हरी झंडी दी गई।

धामी  कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसले 
4867 करोड़ का अनुपूरक बजट को मंजूरी
आजीवन कारावास की अवधि 14 साल की गई
. पहले ये अवधि महिलाओं के लिए 14-16 और पुरुषों के लिए 16 -18 साल के के बीच थी।लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी घटाई गई। स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई।रोडवेज वर्कशॉप पर स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग बनाने को मिली मंजूरी।
सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दने के प्रस्ताव भी पर लगी मुहर।आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1350 से बढ़ाकर 1850 करोड़ करीब किया गया।जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा।  एसई के 6 पद भी बढ़ाये जाने पर सहमति बनी । सौंग बांध परियोजना पुर्नवास नीति को हरी झंडी दिखाई गई।