उत्तराखण्ड

Big Breaking: उत्तराखंड उत्तराखंड विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में बर्खास्त कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका,  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की  विशेष याचिका

  • विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए थे 228 कर्मचारी
  • हाईकोर्ट ने सही ठहराया था विधानसभा अध्यक्ष का फैसला

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी बर्खास्त कर्मचारियों को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बखार्स्त कर्मचारियों की  विशेष याचिका को निरस्त कर दिया है। सभी बर्खास्त कर्मचारी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए  थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 228 बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है।  हाईकोर्ट से विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराने के बाद विधानसभा से हटाए गए कर्मचारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में एसएलपी दायर की गई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने लेने से मना कर दिया । जिसके बाद याचिकाकर्ता ने एसएलपी विड्रॉल करने की बात कही है।

बोली स्पीकर ऋतु, यह उत्तराखंड के युवाओं की जीत
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी ने कहा कि
मैं धन्यवाद करती हूं ,सर्वाेच्च न्यायालय का जिसने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लिए गए मेरे फैसले को सही ठहराया है। ये उत्तराखंड के युवाओं की जीत है।

सीएम पुष्कर धामी ने किया  सर्वाेच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत   
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा भर्ती प्रकरण पर सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। जैसे ही विधानसभा में नियुक्तियों में अनियमितता की बात सामने आई थी, हमने विधानसभा अध्यक्ष से इसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गठित समिति ने जब भर्तियो में अनियमितता को सही पाया तो हमने तत्काल ऐसी भर्तियो को निरस्त कर दिया था। अब  सर्वाेच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की कार्रवाई को उचित माना है। हम प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करते हैं कि प्रतिभावान युवाओं के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।  सीएम ने कहा कि सभी रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से पूर्ण पारदर्शिता से नियुक्तियां की जा रही है। हमने इसकी पुख्ता व्यवस्था की है। राज्य लोक सेवा आयोग को सभी भर्तियों की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती कैलेण्डर जारी कर भर्तियो की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी है। विभिन्न विभागों में रिक्त हजारों पदों पर भर्तियां समय पर सुनिश्चित की जाएंगी। सभी भर्ती प्रक्रिया पर उच्च स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

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