उत्तराखण्ड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने गैंगस्टरों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी, जनपद प्रभारियों को ऐसी सम्पत्तियों का शीघ्र चिन्हीकरण कर एक्शन बढ़ाने के दिए आदेश

• वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के जिला प्रभारियों से की अपराध की समीक्षा बैठक

• कहा, सभी अपनी प्रोफेशनल योग्यता बढ़ाएं और जनता के हित में करें कार्य

देहरादून। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से शुक्रवार को वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के जिला प्रभारियों से अपराध की समीक्षा बैठक ली। डीजीपी ने गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत दर्ज सभी मुकदमों के आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति को कुर्क करने में कम कार्रवाई होने पर नाराजगी जताई और समस्त जनपद प्रभारियों को ऐसी सम्पत्तियों का शीघ्र चिन्हीकरण कर कार्रवाई बढ़ाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अपनी प्रोफेशनल योग्यता बढ़ाएं और जनता के हित में कार्य करें।
डीजीपी ने उत्तराखण्ड ने परिक्षेत्र एवं जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने एवं अपराध नियंत्रण के लिए गत एक दिसम्बर से चलाए जा रहे विशेष अभियान की पाक्षिक समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि हमारे पास कर्तव्य पालन के लिए तीन-तीन अधिकार हैं। सबसे पहले हमें राज्य सरकार की वर्दी दी गई है। दूसरे हमें अपराधियों से लड़ने के लिए शस्त्र दिए गए हैं और तीसरे हमारे पास कानून का अधिकार है। जिसके अन्तर्गत हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार कर सकते हैं। हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इन तीनों अधिकारों का सदुपयोग पीड़ितों, गरीबों, असहायों के हित में करें। अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों में पुलिस का डर हो एवं आम नागरिक पुलिस को देख कर खुद को सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने कहा कि मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पुलिस अधीक्षक से लेकर थाना प्रभारी तक अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कार एवं कार्य में शिथिलता बरतने वालों व असफल रहने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
डीजीपी ने वीडियों कांफ्रेंसिंग के लिए कहा कि ईनामी अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश बढ़ाएं और उन पर ईनाम घोषित करें। 25 हजार से अधिक ईनाम राशि वाले आरोपियो पर ईनाम घोषित करने के बाद उनकी फोटो सहित जानकारी को समाचार पत्रें एवं सोशल मीडिया पर प्रचारित-प्रसारित किया जाए। साथ ही बार्डर जनपदों व प्रदेशों के पुलिस थानों के साथ भी उनकी जानकारी साझा की जाए। दोनों परिक्षेत्र प्रभारी प्रदेश के प्रत्येक थाने में एक महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति ़ सुनिश्चित करें। सोशल मीडिया पर असत्य और भ्रामक खबरें पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करें। ऑपरेशन मुत्तिफ़ के तहत विभिन्न कारणों से स्कूलों से ड्राप हो रहे बच्चों को पुनः शिक्षा की ओर लाने में लगातार कार्य करें। जनपदीय एएचटीयू (एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) को सक्रिय रखें। इसके लिए सहयोगार्थ लीलाधर मेमोरियल कल्याण समिति के साथ भी एमओयू किया गया है।
इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरूगेशन, पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा ए पी अंशुमान, पुलिस उप महानिरीक्षक पी व एम सेंथिल अबुदेई कृष्ण राज एस, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था पी. रेणुका देवी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।