स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव विशाल चौहान ने कहा, उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने के  लिए  अलग कैडर बनाया जाए , नियुक्ति के लिए  प्रावधान करे  हेल्थ डिपार्टमेंट

• केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक 

• प्रदेश में स्वास्थ्य  गतिविधियों में तेजी लाने को लेकर बैठक में हुआ मंथन

• एनएचएम के तहत हो रहे स्वास्थ्य कार्यों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा

देहरादून। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त़ सचिव विशाल चौहान ने कहा कि राज्य सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए अलग कैडर बनाए। सचिवालय में सोमवार को हुई बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त़ सचिव चौहान ने  कहा  कि स्वास्थ्य विभाग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए कुछ ऐसे प्रावधान करे, जिसमें मानदेय, पदोन्नति संबंधी आदि का प्रावधान कर इन पदों को भरा जा सके। बैठक के दौरान संयुक्त़ सचिव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हो रहे स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने की बात कही तथा विभागों में रित्तफ़ पदों को शीघ्र भरने के लिए निर्देश दिए। साथ ही टीबी उन्मूलन, वित्तीय स्थिति, क्वालिटी अनुसरण, अंधता निवारण, आदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रमों की समीक्षा की व आश्वासन दिया कि भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को स्वास्थ्य संबंधित हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड में खर्च का विवरण, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, 15वें वित्त आयोग, आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज (ईसीआरपी) कार्यान्वयन व अन्य विषयों पर भी समीक्षा की गई। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर, निदेशक एनएचएम डॉ. सरोज नैथानी, वित्त नियंत्रक (प्रभारी) एनएचएम जेसी जोशी, उप निदेशक पंचायती राज मनोज कुमार तिवारी, सहायक निदेशक शहरी विकास अशोक पांडेय, प्रभारी अधिकारी डॉ. अजय कुमार नगरकर, डॉ. फरीदुजफर, डॉ. अर्चना ओझा, डॉ. पकंज सिंह, डॉ. मुकेश राय, राज्य लेखा प्रबंधक एनएचएम आरके भट्ट आदि अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।