भाजपा ने यूसीसी की सफलता को बताया जनता की मुहर, भट्ट बोले – जनता का रुख देख, विपक्ष को भी यूसीसी पर नजरिया बदलना चाहिए 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा –
देवभूमि का नया स्वरूप, समूचे भारत को यूसीसी के एक सूत्र में पिरोएगा
देहरादून । भाजपा ने यूसीसी की सफलता के आंकड़ों पर प्रसन्नता जताते हुए, इसे देवभूमिवासियों की यूसीसी पर मुहर बताया है। प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद  महेंद्र भट्ट ने उम्मीद जताई कि समान कानूनी अधिकार संपन्न उत्तराखंड का ये स्वरूप, आने वाले वक्त में समूचे भारत को यूसीसी के सूत्र में पिरोएगा। वहीं विपक्ष से भी जनता के रुख को देखते हुए, अपना नकारात्मक नजरिया बदलने का आग्रह किया।
उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री धामी द्वारा पीएम मोदी के सामने प्रस्तुत समान नागरिक संहिता के अनुभवों को भरोसा दिलाने वाला बताया। कहा, प्रदेश में यूसीसी लागू के इन 4 महीनों के जो भी आंकड़े और जानकारी सामने आई हैं, वो साबित करता है कि लोगों ने इसे पूरी तरह से स्वीकारा है। इस अल्प समयांतराल में राज्य के लगभग सभी गांवों के लाखों लोग का इससे जुड़ना बताता है कि देवभूमि, समान कानून को व्यवहारिकता में अपना रहा है। जब हम यह जानकारी साझा करते हैं तो प्रदेश के अपने महान नागरिकों पर गर्व का अहसास होता है।
उन्होंने कहा, आज सरकार और समाज की कोशिशों से यूसीसी ने राज्य में धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र आदि के भेदभाव को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। हमारी यह सफलता इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि देश दुनिया की निगाह इस पर लगी है। बहुत खुशी होती है यह देखकर कि हम सबकी, सामूहिकता से की गई कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं।
उन्होंने उम्मीद जताई कि शीघ्र ही समान नागरिक कानून की देवभूमि से निकली ये गंगा, देशभर को समान कानून के सूत्र में पिरोएगी। आज देश के कई राज्य हमारे यूसीसी ड्राफ्ट का अध्यन कर रहे हैं और वो समय दूर नहीं होगा, जब देश के अन्य सूबों से होते हुए यह कानून समूचे भारत में लागू होगा। देश में यूसीसी लागू होना आम जनता की सहूलियत के साथ संविधान निर्माताओं के सपनों को भी पूरा करने वाला साबित होगा।
वहीं उन्होंने इस मुद्दे पर अब तक नकारात्मक रुख अपनाए हुए कांग्रेस और विपक्ष से भी अपना नजरिया बदलने का आग्रह किया है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जनता ने इसके पक्ष में अपनी स्पष्ट राय दे दी है। ऐसे विपक्ष को भी अब अपने आलाकमान की बातों में नहीं आना चाहिए और राज्यहित में यूसीसी को लेकर सहयोग के लिए आगे आना चाहिए।