विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन: नियम 58 के तहत  विपक्षी सदस्यों ने रखी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं, संसदीय कार्य मंत्री डॉ अग्रवाल ने दिया जवाब, कहा ,आपदा को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर ,अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी मदद

प्रदेश में बारिश से 1344 करोड़ का नुकसान हुआ
देहरादून। विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन भोजन अवकाश की कार्रवाई के बाद विपक्षी सदस्यों ने नियम 58 के तहत अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं रखी। नियम 58 के तहत चर्चा के दौरान अधिकतर विधायकों ने आपदा से पैदा हुए हालात और किसानों को हुए नुकसान के बारे में विशेष रूप से अपनी बात को रखा। संसदीय कार्य मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी विधायकों की सदन में रखी गई समस्याओं और परेशानियों का एक-एक कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। आपदा से हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया गया है ।साथ ही अफसरो को भी निर्देशित किया गया है कि अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में आपदा से हुए नुकसान के आंकड़े भी विस्तार से रखें।प
नियम 58 के तहत मंत्री डाॅ  अग्रवाल ने विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि  इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है। 2023-24 में वर्तमान तक 45650 प्रभावित परिवार को 30.40 करोड़ की धनराशि दी गई है।  हरिद्वार का सर्वे जारी। राज्य आपदा मोचन निधि से 301 करोड़ अग्रिम रूप से आवंटित किए।  प्रदेश में बारिश के कारण 111 जनहानि हुई, 172 लोग घायल हुए। प्रदेश में बारिश से 1344 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपदा के लिए दो हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। जोशीमठ में 150 परिवार को 33.50 करोड़ की सहायता राशि दी गई। 296 प्रभावित परिवार को राहत कैंप में रखा गया। 324 परिवार को 1 लाख प्रति परिवार की दर से अतिरिक्त राहत। सामान स्थानांतरित करने को 50 हजार प्रति परिवार दिया गया है
सदन में बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया 
वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि युवा साल में दो करोड़ रोजगार की आस में है। सत्ता पक्ष मनरेगा के मजदूर , पकौड़े बनाने वालों को रोजगार बताते हैं। नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। युवा भर्ती पर फार्म भरकर परीक्षा देता है। चयन होने पर सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है। परीक्षा में नकल का बोलबाला रहता है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने 22 हजार को सरकारी नौकरी की घोषणा की थी। लेकिन उसका कुछ नहीं पता है। आंदोलन करने वालों पर फर्जी मुकदमे वापस लेने की बात की गई, लेकिन अब तक नहीं हुए। इस पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में सीएम धामी ने कड़े कदम उठाये हैं। देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून प्रदेश में लागू हुआ है। पिछले दिनों 57 नामजद करते हुए चार मुकदमे हुए थे। सीएम की घोषणा के तहत मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई चल रही है। पेपर लीक प्रकरण में आठ मामलों में 113 पर मुकदमे हुए।
सशक्त भू-कानून की आवश्यकता: मनोज  तिवारी
नियम 58 के तहत कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदेश में भूमाफिया राज है। छोटे किसानों की भूमि को ओने पौने दामों में खरीदा जा रहा है। इसलिए प्रदेश में सशक्त भू-कानून की आवश्यकता है। छह साल से लगातार इसकी मांग उठ रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब में कहा कि भू-कानून समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस सुभाष कुमार थे। समिति ने संस्तुति सरकार को उपलब्ध कराई थी। जनभावनाओं व प्रदेश में निवेश की संभावना के बीच ऐसे बिंदु समिति ने रखे, जिससे विकास व भू संरक्षण के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
धारचूला विधानसभा की  हो रही:हरीश धामी
हरीश धामी ने कहा कि , 60 परिवार आज भी स्टेडियम में रह रहे हैं, लेकिन सरकार उनका पुनर्वास नहीं कर रही।  नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा  कि पूरा धारचूला खतरे की जद में है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। विस्थापन की कार्रवाई की जाए।  हरीश धामी ने कहा कि  धारचूला में अलग नियम बनाये जा रहे हैं।  एक प्रदेश में एक कानून हो। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास के लिए जमीन का चयन करने की प्रक्रिया जारी है।  धारचूला के प्रभावित क्षेत्र की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है।
धारचूला विधायक हरीश धामी ने विरोध किया कि उनकी विधानसभा को बेगाना बनाया जा रहा है। सीमांत के लोगों को मजबूर किया जा रहा है।  हरीश धामी ने आरोप लगाया कि सरकार धारचूला के साथ गलत व्यवहार कर रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि वह राज्य की बात कर रहे हैं। आपदा पूरे प्रदेश में आई है।  हरीश धामी ने आरोप लगाया कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं।
आपदा ने खोली सरकार की कलाई: रवि बहादुर
ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने कहा कि आपदा ने सरकार की कलई खोल दी है। 20 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं रखे गए। आपदा में किसी प्रकार की मदद नहीं मिली।  खेत बह गए। किसानों की मदद को कोई तैयार नहीं। आपदा में मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। यूपी की तर्ज पर किसानों की एक साल की बिजली माफ हो और उनका ऋण भी माफ हो। पूरे हरिद्वार जिले के साथ ही प्रदेश को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए।
आपदा से पूर्व नहीं ली जाती कोई बैठक :सुमित 
विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हर जिले में प्रभारी मंत्री बनाये गए हैं, लेकिन कोई भी बैठक आपदा से पूर्व नहीं ली जाती है। इस बार बरसात में 60 फीसदी लोगों के घरों में पानी भरा।  पूरे तराई क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। रजिस्ट्री की जमीन के बह जाने के बाद महज 1.25 लाख मुआवजा दिया जाता है। वहीं, विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि तटबंधों के लिए आपदा का इंतजार किया जाता है। हरिद्वार के कांगड़ी गांव बहने की कगार पर है। तटबंध बनाने के लिए कट्टे मिट्टी से भरकर रखते हैं। किसानों को मात्र 1175 प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि कम से कम 15 हजार का खर्च आता है।
अधिकारी बरसात से पहले  करें बैठक : ममता राकेश
भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी/डीएम बरसात से पहले जिले के विधायकों के साथ बैठक करें। साथ ही उनसे प्रस्ताव लें, जिससे कि आपदा में बचाव हो सके, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं हैं।  आपदा में खंबे टूटे, लेकिन आज तक ठीक नहीं हुए। 12 विद्यालय ऐसे हैं, जहां बारिश में छुट्टी करनी पड़ती है। उन्होंने  मानकों में परिवर्तन की मांग की। कलियर विधायक फुरकान अहमद, हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपम रावत ,झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती , खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी अपने-अपने विधानसभा की समस्याओं को नियम 58 के तहत सदन में रखा।
दैवीय आपदा के नियमों में बदलाव की जरूरत : विक्रम
प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी ने कहा कि उत्तराखंड जंगल, चट्टानों, घाटी-चोटी, ग्लेशियर का प्रदेश है। यहां हर साल बारिश की वजह से बड़े स्तर पर भूमि का कटाव होता है। इसलिए दैवीय आपदा के नियमों में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने अपनी विधानसभा के साथ ही जनपद टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में आई आपदा का मुद्दा भी सदन में उठाया।
आपदा के नुकसान को लेकर  दीर्घकालिक व्यवस्था होनी चाहिए:राणा
नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने नियम 58 में आपदा के नुकसान को लेकर कहा कि दीर्घकालिक व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में बाढ़ आने पर हम लोग बचाव की बात करते हैं। जिन किसानों की जमीन चली गई। क्या वो वापस आएगी। सरकार ने कितना मुआवजा दिया। उन्होंने सरकार को स्थायी हल निकालने की मांग की।