धामी कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर लगी मुहर: गुप्तकाशी और केंपटी फॉल बनेंगे नगर पंचायत, आठवीं और दसवीं पास छात्रों के लिए भी मंत्रिमंडल ने लिया बड़ा फैसला,मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी 

आईटीआई पास करने के बाद हिंदी की परीक्षा पास कर बन जाएंगे 10वीं और 12वीं पास 
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग की पैकेज नीति में संशोधन किया गया 
मुनिकी रेती ढालवाला को श्रेणी एक में उच्चीकरण करने का निर्णय 
राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने को स्वीकृति ,पर्यटन नीति में किया गया संशोधन
एस.आलम अंसारी 
देहरादूनःमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को  हुई  कैबिनेट बैठक में दो दर्जन से ज्यादा अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।इसके तहत गुप्तकाशी
केंपटी फॉल को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग की पैकेज नीति में संशोधन किया गया है।आठवीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर दसवीं पास हो जाएंगे। इसी तरह दसवीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं पास हो जाएंगे ।
सोमवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए।  कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल राज्य से बाहर हैं,जिसके चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए।वहीं, कैबिनेट बैठक से विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
गुप्तकाशी और केंपटी फॉल को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग के पैकेज नीति में संशोधन किया गया है।
मुनिकी रेती ढालवाला को श्रेणी एक में उच्चीकरण करने का निर्णय लिया गया है। एडीबी प्रोजेक्ट के तहत पावर हाउस के उच्चीकरण का काम यूपीसीएल के तहत किया जाएगा।  ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत लेखा संवर्ग ढांचे में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पूर्व के 350 पदों की सीमा में ही पदो को पुनर्गठित किए जाने संबंधी फैसले पर कैबिनेट ने सहमति दी है। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पर्यटन नीति में संशोधन किया गया है, इसके तहत पर्यटन नीति को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अमल में लाया जाएगा, जिससे व्यवसाईयों के लिए प्रक्रिया आसान होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व निवेश परियोजनाओं की तेजी से ग्राउंडिंग और प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। प्रदेश में खांड सारी नीति को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना से आने वाले 5 वर्षों में 4000 लोगों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार की स्क्रैप नीति को प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया गया है। कमर्शियल वाहनों को 15 फ़ीसदी और प्राइवेट वाहनों को 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में संशोधन किया गया है। केंद्रीय विद्यालय टिहरी को उच्चीकरण की आ रही दिक्कतों के चलते छूट दी गई है। निराश्रित गोवंश की व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी को भी जिम्मेदारी दी गई है। वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन पद के लिए संशोधन किया गया है ।आठवीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर दसवीं पास हो जाएंगे। इसी तरह दसवीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं पास हो जाएंगे ।सोलर वाटर हीटर की घरेलू उपयोग में 50 फ़ीसदी अनुदान और कमर्शियल में 38वीं फीसदी  अनुदान देने का फैसला लिया गया है। योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से विद्यलियों और महाविद्यालयों में तैनात किया जाएगा ।गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनने पर मोहर लगी है। जड़ी बूटियां की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई है। प्रदेश के 11 जिलों में 1600 तरह की जड़ी बूटी होती है ,ऐसे अगले 10 साल के लिए योजना संचालित की जाएगी ,इससे करीब 5000 हेक्टेयर में जड़ी बूटियां का उत्पादन होगा। जलागम विभाग के तहत प्रदेश की सभी नदियों में चेक डैम बनाए जाएंगे, इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला लिया गया है।
वित्त विभाग के तहत  भारत सरकार की ओल्ड पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के तहत लिए गए फैसले को उत्तराखंड में अडॉप्ट किया जाएगा।  कर्मचारियों को इसके तहत विकल्प दिया जाएगा। एक अन्य फैसले के तहत अग्निशमन नियमावली में संशोधन किया गया है। गृह विभाग के तहत कैदियों के लिए बनाए गए भारत सरकार के जेल मैनुअल को उत्तराखंड सरकार ने अडॉप्ट किया है। केंपटी फॉल क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों  के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता अनुमान करते हुए प्रतिवर्ष ₹2400 की मंजूरी दी गई है। पर्यटन विभाग के तहत यात्रा मार्ग पर बने पुराने पुलों का बेहतर इस्तेमाल के लिए पार्किंग व टॉयलेट आदि बनाए जाएंगे। पहले चरण में तीन पुराने पुलों को चिन्हित किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट कांफ्रेंस के लिए 8 करोड़ 9 लाख रुपए को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है