सचिव सहकारिता जावलकर ने कहा, राज्य भंडारण निगम क्षमता और दक्षता बढ़ाए, बाजार की मांग के अनुसार अनुकूलित करने के महत्व पर दिया जोर

सचिव सहकारिता ने की विभाग की  समीक्षा बैठक,
अधिकारियों को सभी मौजूदा गोदामों का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश,
सहकारी बैंकों के माध्यम से लोन की प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए
देहरादून।सहकारिता सचिव  दिलीप जावलकर ने राज्य भंडारण निगम के परिचालन प्रदर्शन और भविष्य की रणनीतियों पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की ।
शुक्रवार को  निबन्धक कार्यालय में हुई  बैठक का मुख्य उद्देश्य निगम की भंडारण क्षमताओं का मूल्यांकन और सुधार करना रहा, ताकि वर्तमान और अनुमानित वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कुशल भंडारण समाधानों की तत्काल आवश्यकता के मद्देनजर सचिव जावलकर ने भंडारण क्षमताओं का विस्तार करने और उन्हें बाजार की मांग के अनुसार अनुकूलित करने के महत्व पर जोर दिया।
जावलकर ने अधिकारियों को सभी मौजूदा गोदामों का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। ये साइट मूल्यांकन प्रत्येक सुविधा की स्थितियों और परिचालन स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आवश्यक संवर्द्धन या समायोजन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अधिकारियों को इन निरीक्षणों के बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है, जिसमें क्षमता और उपयोग मीट्रिक दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इसके अलावा, बैठक में विस्तार की तत्काल आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। भंडारण बाधाओं को कम करने के लिए, दस  स्थानों- खटीमा, ऋषिकेश, श्रीनगर, कोटद्वार, रामनगर, रुड़की, हरिद्वार, काशीपुर और गदरपुर में नए गोदामों के निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इन नई सुविधाओं का लक्ष्य 48,000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता का योगदान देना होगा, जिससे राज्य भंडारण निगम की समग्र भंडारण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
भंडार निगम के बाद सचिव  जवालकर ने  सहकारिता विभाग की समीक्षा में  अधिकारियों से सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्ट जानी। आम जन को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से लोन की प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही सभी जनपदों के एआर को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द डीसीडीसी की बैठक सभी जनपदों में कर दी जाए। इसके साथ ही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की आम जन को गोष्ठियों एवं कैम्प के माध्यम से जानकारी दी जाए। समीक्षा बैठक में रजिस्टार कोऑपरेटिव सोनिका, एमडी राजकीय भंडारण निगम रमिन्द्री मंद्रवाल, अपर निबन्धक ईरा उप्रेती,  अपर निबन्धक आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, संयुक्त निबन्धक  एमपी त्रिपाठी सहित सचिवालय के सहकारिता विभाग के अधिकारी थे। जिलों से जिला सहायक निबन्धक ऑन लाइन मीटिंग से जुड़े।