Big News: उत्तराखंड में  निकाय चुनाव का रास्ता हुआ क्लियर,ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी, शहरी विकास मंत्री डॉ अग्रवाल ने जताया आभार

जल्द ही निकाय चुनाव की तारीख  हो सकती है घोषित,
अध्यादेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया  हो जाएगी शुरू
देहरादून। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार  को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब अध्यादेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
बीते दिवस ही विधि विभाग ने निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी।साथ ही अपनी कानूनी राय के लिए राजभवन को भेज दिया था। जिस अध्यादेश पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश पर राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार नगर निकाय चुनाव की ओर आगे बढ़ेगी। अब सरकार अध्यादेश के आधार पर ही निकायों का आरक्षण तय करेगी। जब निकायों का आरक्षण तय कर लिया जाएगा, उसके बाद जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। आखिर में आपत्तियों का निस्तारण किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष आरक्षण का विषय रखा जाएगा।
इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो कार्यक्रम जारी किया जाएगा, उसके अनुसार सरकार चुनाव कराने की स्थिति में होगी. साथ ही कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर अब सरकार बहुत तेजी से कार्य करेगी,क्योंकि निकाय चुनाव में सबसे बड़ी अड़चन ओबीसी आरक्षण ही था, जिसका रास्ता साफ हो गया है। इसलिए अब कभी भी निकाय चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा हो सकती है।
माना जा रहा है कि निकायों के आरक्षण में लगभग एक हफ्ते का समय लग सकता है। इसके बाद लगभग तीन दिन में आपत्तियों के लिए जनता को समय दिया जाएगा। फिर लगभग तीन दिन में सभी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण की सूची भेजी जाएगी।
अब राज्य सरकार निकाय चुनाव को जल्द कराने की दिशा में अग्रसर होगी: डॉ अग्रवाल
देहरादून ।राजभवन से ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने पर शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल  लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का विशेष आभार व्यक्त किया है।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण विधायक को मंजूरी मिलने से निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार निकाय चुनाव को जल्द कराने की दिशा में अग्रसर होगी।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि लंबे समय से ओबीसी आरक्षण विधेयक पर सभी की नजर टिकी हुई थी ।उन्होंने कहा कि अब राजभवन से मंजूरी मिलने  से निकाय चुनाव शीघ्र होंगे।