देहरादून।उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून को लागू करने की तरफ कदम बढ़ाते हुए धामी सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक पेश कर दिया है। एक दिन पहले ही कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गये संशोधन विधेयक को गुरुवार को सदन में उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 संशोधन विधेयक-2025 को पेश कर दिया गया है। नए संशोधनों में धामी सरकार वर्ष 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार में किए गए प्रावधानों को समाप्त करते हुए और भू-कानून को और सख्त करने जा रही है। जिसको लेकर राज्यभर में पिछले काफी समय से मांग उठती रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सशक्त भू-कानून को लेकर राज्य की जनता से वादा भी किया था। अब इसका बिल विधानसभा के बजट सत्र में पेश कर दिया गया है।
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“जनभावनाओं का सम्मान करते और भूमि संसाधनों का बेहतर प्रयोग किए जाने के लिए गुरुवार को विधान सभा के पटल पर सख्त भू-कानून प्रस्तुत कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा।
