मुख्यमंत्री धामी का ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए व्यापक अभियान चलाने का फरमान – कहा- एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक सशक्त बनाया जाए,
 जरूरत के मुताबिक नए पदों का सृजन भी किया जाए
देहरादून।मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को व्रहद स्तर पर संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक सशक्त बनाया जाए। आवश्यकता अनुसार इसमें नए पदों का सृजन भी किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘मानस’ – 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आमजन इस पर शिकायत दर्ज करा सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग मिलकर कार्यशालाओं का आयोजन करें तथा ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उस पर अमल करें।बैठक में प्रमुख सचिव  आर. के. सुधांशु,  आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव  शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक  वी. मुरुगेशन,  ए.पी. अंशुमान, गढ़वाल आयुक्त  विनय शंकर पांडेय, आईजी गढ़वाल  राजीव स्वरूप, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते तथा अपर सचिव  बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।
कहा – बाहरी राज्यों से ड्रग्स की सप्लाई उत्तराखण्ड में न होने पाए
मुख्यमंत्री धामी ने विशेष रूप से कहा कि राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बाहरी राज्यों से ड्रग्स की सप्लाई राज्य में न हो पाए। ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रयास किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने पुलिस को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया है। इस दिशा में प्रदेश में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके लिए शहरी विकास विभाग को नोडल विभाग के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए गए।