उत्तराखंड सिल्वर जुबली : 3 व 4 नवंबर को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र, तैयारियां शुरू
विधायी विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना की जारी ,विधानसभा सचिवालय भी विशेष सत्र की तैयारियों में जुटा
देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। यह विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर 2025 को देहरादून विधानसभा भवन में आयोजित होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने इस सत्र के आयोजन के लिए मंजूरी प्रदान की है। विधायी विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है और विधानसभा सचिवालय भी विशेष सत्र की तैयारियों में जुट गया है।
विशेष सत्र का उद्देश्य राज्य गठन की 25 वर्षों की रजत यात्रा को याद करते हुए भविष्य के विकास के संकल्पों पर चर्चा करना है। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को याद कर उनके बलिदानों और संघर्ष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी। सत्र में विभिन्न विधायी मुद्दों के अलावा राज्य के विकास की दिशा, नीतियों और योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
गौरतलब है कि उत्तराखंड लंबे संघर्ष और संघर्षशील जनता के प्रयासों के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। दशकों तक चले आंदोलनों में कई आंदोलनकारियों ने शहादत दी। माताओं और बहनों, के बलिदानों ने इस राज्य गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
विधानसभा सचिवालय ने बताया कि विशेष सत्र में सभी सदस्यों को पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। सत्र में पारंपरिक राज्य स्थापना समारोह की झलक भी प्रस्तुत की जाएगी और पिछले 25 वर्षों में राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर सदस्यों को व्यापक रूप से अवगत कराया जाएगा। विशेष सत्र राज्य की 25 वर्ष की रजत यात्रा का सम्मान करने के साथ ही उत्तराखंड के विकास के लिए नए संकल्पों का मार्गदर्शन करेगा।
सीएम को कैबिनेट ने किया था अधिकृत
विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। इसके तहत मुख्यमंत्री तिथियां तय करते हुए 3 और 4 नवंबर तय किया है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी। इस निर्णय के माध्यम से सरकार ने विधानसभा में रजत जयंती के अवसर पर राज्य की 25 वर्षों की उपलब्धियों और भविष्य के विकास के लक्ष्यों पर व्यापक चर्चा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
