उत्तराखण्डदेहरादून
सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की दो टूक – कहा – मुख्यमंत्री घोषणाओं में देरी बर्दाश्त नहीं, एक सप्ताह में मांगी लंबित पत्रावलियां, मोलेखाल बाजार ( सल्ट अल्मोड़ा ) में पार्किंग निर्माण को मंजूरी
591.16 लाख का प्रस्ताव आगे बढ़ा,ड्रोन सर्वे से हुआ स्थल का परीक्षण
देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सचिवालय में सचिव, आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–800/2021 “मोलेखाल बाजार, में पार्किंग निर्माण” परियोजना की प्रगति और विस्तृत आगणन पर चर्चा की गई। इस दौरान विभागीय व्यय समिति की बैठक में आवास विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा (ऑनलाइन), अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून विनोद चौहान तथा निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत की अभियंता नेहा रावत (ऑनलाइन) भी शामिल हुईं। कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।अधिकारियों ने अवगत कराया कि मोलेखाल बाजार और जौलीखाल कस्बे के आसपास वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। प्रस्तावित स्थल का ड्रोन सर्वे कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से परीक्षण किया गया, जिसमें यह स्थान पार्किंग निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया। कार्यदायी संस्था ने यह भी जानकारी दी कि चयनित भूमि को आवास विभाग के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रचलित है।विस्तृत विचार-विमर्श के बाद विभागीय व्यय समिति ने परियोजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए तकनीकी समीक्षा के बाद निर्धारित 591.16 लाख की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को नियमानुसार वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए।
पर्वतीय भूगोल के कारण बढ़ी लागत
बैठक में बताया गया कि चयनित स्थल की भौगोलिक स्थिति जटिल होने के कारण परियोजना में गहरी नींव, ढलान स्थिरीकरण, भूकम्परोधी डिजाइन तथा अतिरिक्त आरसीसी संरचनाओं की आवश्यकता है। इसी कारण प्रति कार पार्किंग लागत अधिक प्रस्तावित की गई है, जिसे तकनीकी रूप से पूरी तरह उचित और न्यायसंगत माना गया।
तेजी से पूरी हों मुख्यमंत्री घोषणाएं : डॉ. आर. राजेश कुमार
सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित सभी प्रकरणों में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित पत्रावलियों को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए, ताकि स्वीकृति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और योजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतर सकें।
देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सचिवालय में सचिव, आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–800/2021 “मोलेखाल बाजार, में पार्किंग निर्माण” परियोजना की प्रगति और विस्तृत आगणन पर चर्चा की गई। इस दौरान विभागीय व्यय समिति की बैठक में आवास विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा (ऑनलाइन), अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून विनोद चौहान तथा निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत की अभियंता नेहा रावत (ऑनलाइन) भी शामिल हुईं। कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।अधिकारियों ने अवगत कराया कि मोलेखाल बाजार और जौलीखाल कस्बे के आसपास वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। प्रस्तावित स्थल का ड्रोन सर्वे कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से परीक्षण किया गया, जिसमें यह स्थान पार्किंग निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया। कार्यदायी संस्था ने यह भी जानकारी दी कि चयनित भूमि को आवास विभाग के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रचलित है।विस्तृत विचार-विमर्श के बाद विभागीय व्यय समिति ने परियोजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए तकनीकी समीक्षा के बाद निर्धारित 591.16 लाख की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को नियमानुसार वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए।
पर्वतीय भूगोल के कारण बढ़ी लागत
बैठक में बताया गया कि चयनित स्थल की भौगोलिक स्थिति जटिल होने के कारण परियोजना में गहरी नींव, ढलान स्थिरीकरण, भूकम्परोधी डिजाइन तथा अतिरिक्त आरसीसी संरचनाओं की आवश्यकता है। इसी कारण प्रति कार पार्किंग लागत अधिक प्रस्तावित की गई है, जिसे तकनीकी रूप से पूरी तरह उचित और न्यायसंगत माना गया।
तेजी से पूरी हों मुख्यमंत्री घोषणाएं : डॉ. आर. राजेश कुमार
सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित सभी प्रकरणों में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित पत्रावलियों को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए, ताकि स्वीकृति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और योजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतर सकें।
