नई दिल्ली। एक तरफ जहां अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार पैर जमाए खड़ी है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर के दायरे को बढ़ाने की तैयारी भी हो रही है। मौजूदा आठ लाख रुपये आय के दायरे को बढ़ाकर 10 लाख तक किया जा सकता है। वैसे भी इस दायरे को प्रत्येक तीन साल में बढ़ाने का प्रविधान है। इससे पहले इस दायरे में बढ़ोत्तरी वर्ष 2017 में की गई थी। तब इसे छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख किया गया था।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने यह पहल तब शुरू की है, जब ओबीसी उपवर्गीकरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है। इसे लेकर काम कर रहे आयोग ने जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करने के संकेत दिए हैं। हाल ही में मंत्रालय ने संसद को भी ओबीसी क्रीमीलेयर में बढ़ोत्तरी से जुड़े पहलू को विचाराधीन बताया था। सूत्रों की मानें तो मंत्रालय ने क्रीमीलेयर के दायरे में बदलाव को लेकर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।
समिति से सुप्रीम कोर्ट के उन दिशानिर्देशों का भी ध्यान रखने को कहा गया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि क्रीमीलेयर का निर्धारण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता है, इसके लिए सामाजिक, आर्थिक सहित बाकी पहलुओं पर ध्यान देना भी आवश्यक है। माना जा रहा है कि ओबीसी उपवर्गीकरण के साथ ही क्रीमीलेयर की नई सीमा तय की जा सकती है। बता दें कि ओबीसी उपवर्गीकरण पर काम कर रहे आयोग का कार्यकाल इस साल 31 जुलाई तक है।
अभी ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान व झारखंड समेत लगभग 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां इन्हें पूरा आरक्षण नहीं मिल रहा है। पंजाब में ओबीसी को सबसे कम सिर्फ 12 प्रतिशत ही आरक्षण दिया जाता है, बाकी के राज्यों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है।
