जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी ध्यान दिया जाए
देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 53358.34 लाख की योजनाओं को अनुमोदन दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि पीएमकेएकवाई -पीडीएमसी के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जाना चाहिए, जिस पर समिति द्वारा सब्सिडी को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किए जाने पर समिति द्वारा सहमति बनी। इसके साथ ही, मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को दिया जाए, जिसे समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि हमें पूरे क्षेत्र को सिंचित करने के बजाय प्लांट को सिंचित करने की ओर फोकस करना होगा। कहा कि इससे पानी की बर्बादी रुकेगी, इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने सिंचाई के लिए बनाए जाने वाले वाटर टैंक को भी नई तकनीक से बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी और वाटर टैंक्स भी लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकेंगे, साथ ही गूल सिस्टम को समाप्त कर पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन और सचिव शैलेश बगोली सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
