सावधानी में ही सुरक्षा: उत्तराखंड की धामी सरकार ने उठाया बेहतर कदम, प्रदेश में सभी सेतुओं का किया जायेगा सेफ्टी ऑडिट, शासनादेश हुआ जारी, कहा, किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अधिशासी अभियंता होंगे पूरी तरह से जिम्मेदार

• प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग  ने जारी  किया शासनादेश  

• अनुरक्षण आदि का प्रस्ताव बनाकर शीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जाए 

• सेतुओं के पास साईनेजेज की उचित व्यवस्था की जाए

देहरादून। प्रदेश में सभी सेतुओं का सेफ्टी ऑडिट किया जायेगा। इससे सम्बन्धित शासनादेश प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु  की और से जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और से  लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये थे।

प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु  की ओर से  जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में सेतुओं का उचित अनुरक्षण न होने, मानकानुसार Periodically safety audit की निर्धारित समय में व्यवस्था न होने, भार क्षमता से अधिक यातायात संचालन होने, सेतुओं के समीप साईनेजेज न होने तथा सेतुओं की अत्यधिक समयावधि (निर्माण की) होने से देश एवं प्रदेश के कई महत्वपूर्ण सेतु दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जिसमें जान-माल के नुकसान के साथ-साथ आवागमन बाधित हो रहा है।

उन्होंने प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये है कि मुख्यमंत्री  के निर्देशानुसार इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये प्रदेश में अवस्थित सेतुओं से सम्बन्धित अद्यतन सूचना प्रत्येक दशा में 03 सप्ताह के अन्दर शासन में उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सेतुओं के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों  की और से सम्बन्धित जनपद के जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे सेतु जिनको निर्मित हुये कई वर्ष हो चुके हैं, उनमें भार क्षमता के आधार पर आवागमन सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक सेतु का  safety audit करते हुये आवश्यकतानुसार अनुरक्षण आदि का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय। सेतुओं के समीप साईनेजेज की उचित व्यवस्था की जाय। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।