Big News: कृषि मंत्री जोशी ने कहा, कृषि विभाग में शीघ्र होगा महानिदेशक का पद सृजित, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव, कहा – किसानों के कल्याण ओर आजीवका बढ़ाने के लिए धामी सरकार संकल्पबद्ध
देहरादून,। प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार निरंतर किसानों की आय और उनके उत्पाद को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री जोशी ने बताया कि शीघ्र ही कृषि विभाग में एक डीजी का पद सृजित किया जाएगा और इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
बुधवार को कृषि मंत्री जोशी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि एवं उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए सर्वप्रथम दोनों विभागों का दृष्टि पत्र तैयार कर अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तय किए गए है। बाह्य सहायतित परियोजना (जाइका) बागवानी के समग्र विकास के लिए जापान के सहयोग से “उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना” के रूप में उद्यान विभाग के अन्तर्गत रू0 526 करोड़ की प्रथम बाह्य सहायतित परियोजना स्वीकृत करायी गयी, जिसका क्रियान्वयन जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल एवं पिथौरागढ़ में किया जायेगा। दिसम्बर 2022 को जाइका परियोजना का औपचारिक शुभारम्भ जापानी अधिकारियो की उपस्थिति में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। जायका परियोजना की तर्ज पर प्रदेश के अन्य 09 जनपदों में औद्यानिकी के एकीकृत विकास के लिए ए०डी०बी० वित्त पोषण के लिए दो लाख करोड़ का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। कीवी उत्पादन को बढ़ावा कीवी के रोपित पौधों की संख्या 2021-2022 में 93 हजार से बढ़ाकर 2022 -2023 में 2 लाख 12 हजार हुई, लगभग दोगुनी । राज्य में उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत रू0 16.56 करोड़ कीवी के लिए योजना स्वीकृत करायी गयी, जिसके सापेक्ष रू0 5.00 करोड़ अवमुक्त कर सदुपयोग किया गया ।
कहा – वर्ष 2023-24 में उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौध रोपण योजनान्तर्गत रू0 19.00 करोड का बजट प्राविधान
देहरादून। कृषि मंत्री जोशी ने बताया कि उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौध रोपण वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को औद्यानिकी के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए वर्ष 2023-24 में उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौध रोपण योजनान्तर्गत रू0 19.00 करोड बजट प्राविधान कराया गया । मिशन एप्पल योजनान्तर्गत 02 नाली भूमि वाले छोटे कृषकों को लाभान्वित करने हेतु संशोधन राज्य सैक्टर के अन्तर्गत सेब की अति सघन बागवानी को बढ़ावा देने के लिए संचालित मिशन एप्पल योजनान्तर्गत पूर्व में 20 नाली (0.40 हैक्टेयर) भूमि की बाध्यता को समाप्त करते हुए 02 नाली (0. 04 हैक्टेयर) भूमि वाले छोटे कृषकों को लाभान्वित कराने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा जहां पिछले वर्ष जहां 02 लाख सेब के पौधे लगाएं गए थे वहीं इस वर्ष 12 लाख से अधिक सेब के पौधे लगाएं गए है।
कहा – सूक्ष्म खाद्य उद्यम स्थापना के लिए 290 प्रस्तावों के ऋण स्वीकृत कराये गये
देहरादून। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनान्तर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्यम स्थापना के लिए 290 प्रस्तावों के ऋण स्वीकृत कराये गये हैं। इसके साथ ही 01 इन्क्यूवेशन सेन्टर की पन्तनगर में स्थापना की गयी है, इसके अतिरिक्त 02 इन्क्यूवेशन सेन्टर (कालाढूंगी, नैनीताल व गंगालहरी, देहरादून) में स्वीकृत कराया गया । हार्टी-टूरिज्म गतिविधियो पर राज्य में स्थापित राजकीय उद्यान चौबटिया (अल्मोड़ा), रामगढ़ (नैनीताल) व धनोल्टी (टिहरी) के साथ-साथ विभिन्न राजकीय उद्यानों को हार्टी-टूरिज्म के रुप में विकसित कराया जा रहा है।उत्तराखण्ड सशक्त टीम के माध्यम से प्रस्ताव तैयार प्रदेश में सेब की उन्नत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अति सघन बागवानी एवं सेब भण्डारण को नीति तैयार करायी गयी, जिसको मंत्री परिषद के सामने प्रस्तुत किया जाना है।
