निबन्धक सहकारिता सोनिका ने देहरादून ,चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी में दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण लक्ष्य के तहत न बांटे जाने पर जताई नाराजगी , कहा -लगातार मॉनिटरिंग करें और लोन बांटे
कहा,जिला सहकारी बैंक दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण लक्ष्य के तहत बांटे
को-ऑपरेटिव की हर सोमवार या शुक्रवार को समीक्षा बैठक लेंगी रजिस्ट्रार
देहरादून। निबन्धक सहकारिता सोनिका ने देहरादून ,चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी में दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण लक्ष्य के तहत न बांटे जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी गई कि लगातार मॉनिटरिंग की जाए और ऋण बांटे जाएं। उन्होंने कहा कि जिलों में एआर कोऑपरेटिव व बैंक के जीएम लगातार जिलों में मुख्य विकास अधिकारियों के साथ बैठक करें।
शुक्रवार को यूकेसीडीपी निदेशालय देहरादून में सहकारिता विभाग की नवनियुक्त रजिस्ट्रार सोनिका ने विभाग की प्रभावशीलता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आवश्यक 16 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। यह बैठक सहकारी शासन के लिए एक नई प्रतिबद्धता को दर्शाती है, क्योंकि सोनिका ने सभी अधिकारियों को गंभीरता और परिश्रम के साथ अपनी जिम्मेदारियों का सामना करने की आवश्यकता पर जोर दिया
उन्होंने कहा कि कहा कि सहकारी समितियों में ग्रामीणों के बीच योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाए और ट्रेनिंग गोष्ठियां आयोजित की जाएं; इसके लिए जिलों से रोस्टर बनाने के उन्होंने निर्देश दिए। सोनिका ने डिपाजिट बढ़ाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बताया कि पिछले साल की तुलना में 6 करोड़ 27 लाख रुपए डिपॉजिट बढ़ गया है। उन्होंने समितियों की प्रगति के बारे में भी समीक्षा की और कहा कि सभी समितियों का ऑडिट कराना चाहिए। यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जाए।
दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना के तहत प्रगति की भी समीक्षा की गई, विशेष रूप से ऋण वितरण और वसूली के संबंध में जिला सहकारी बैंकों और उनके संबंधित कार्यालयों के बीच समन्वय, इन कार्यों में गहन निगरानी की आवश्यकता के निर्देश दिए गए। अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने जानकारी दी कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना में 2017 से अब तक 974148 लाभार्थियों को व 5459 स्वयं सहायता समूह को 5748.48 करोड़ रुपये ऋण बांटा जा चुका है।
निबंधक सोनिका ने बताया कि रायवाला सहकारी समिति की जो जमीन मुख्य राजस्व आयुक्त के यहां कोर्ट केस में चल रही है, उसे विभाग में लाने के लिए हर हाल प्रयास किया जाए; इसके लिए जिला सहायक निबन्धक देहरादून पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
एमपैक्स में “जन औषधि केंद्र” और “जन सुविधा केंद्र” की स्थिति की समीक्षा की गई, साथ ही प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की प्रगति की भी समीक्षा की गई। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के नोडल अधिकारी आनंद शुक्ल ने बताया कि स्वीकृत 45 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जिलों से न आने के कारण यह धन वितरित नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रार ने सभी एआर कोऑपरेटिव को इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में ईरा उप्रेती , नीरज बेलवाल , एमपी त्रिपाठी, रमिन्द्री मंद्रवाल, राजेश चौहान, सचिवालय के अधिकारी निदेशालय में, व जिलों से एआर कोऑपरेटिव , डीसीबी के जीएम ऑन लाइन जुड़े।
