भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा- मनरेगा के स्वरूप मे बदलाव पर कांग्रेस फैला रही भ्रम, सभी लाभ यथावत 

उत्तराखंड में केंद्रीय हिस्सेदारी पूर्ववर्ती 90 फीसदी रहेगी
देहरादून । भाजपा ने मनरेगा योजना को नया स्वरूप देने तथा अनुदान को लेकर विपक्षी भ्रम पर स्पष्ट किया कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में केंद्रीय मदद 90 फीसदी ही रहेगी। उन्होंने कांग्रेस द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि राज्य मे अगर भू कानून जैसे कानून पहले से मौजूद थे तो उसे साफ करना चाहिए कि आखिर राज्य की हजारों हेक्टेयर भूमि पर कब्जे किस तरह हुए।
प्रदेश मीडिया प्रभारी  मनवीर सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार के जनभावनाओं के अनुरूप लायी गयी नीति ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए मनरेगा योजना में परिवर्तन किए है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की कोशिश है कि योजना को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जाए, लिहाजा इसे किसी तरह राजनैतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव के बाद 100 के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है। भुगतान को सप्ताहवार करने के साथ, आवंटन राशि का दुरुपयोग न हो इसको लेकर भी नए प्रावधान किए गये हैं। वहीं विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे केंद्रीय अनुदान कम होने के आरोप को भी उन्होंने भ्रामक करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड समेत तमाम हिमालयी राज्यों में मनरेगा के तहत केंद्र एवं राज्य की सहयोग हिस्सेदारी भी पूर्व की भांति 90:10 ही रहेगी। इसलिए उत्तराखंड की जनता को इन बदलावों का लाभ सर्वाधिक मिलने वाला है।
चौहान ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोदियाल द्वारा लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को उन्होंने सिरे से नकारते हुए कहा कि सौ बार बोलने झूठ सच नहीं हो सकता है। वे सिर्फ और सिर्फ राजनैतिक मकसद से इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं।
चौहान ने डेमोग्राफी पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर, पहले भू कानून जैसे कानून थे तो फिर कारवाई क्यों नही हुई। उन्हे सरंक्षण किसका था और हजारों हेक्टेयर भूमि कैसे अवैध कब्जे मे गयी। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस की मंशा को बेहतर जानती है और उसे माकूल जवाब देगी।