Good News : भारत सरकार का पेंशन भोगियों के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0 शुरू 30 नवंबर तक चलेगा पेंशन व पेंशन भोगी विभाग का Campaign
सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के 100 शहरों में 500 स्थानों पर हो रहा आयोजन
फेस ऑथेंटिकेशन से जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होगा आसान और सुगम
देहरादून।केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को ‘सुविधापूर्ण जीवन’ सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है। डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डीएलसी, फेस ऑथेन्टिकेशन तकनीक के उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ-साथ पेंशन संवितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नवंबर, 2022 के महीने में देशभर के 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। यह अभियान एक बड़ी सफलता थी और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के 35 लाख से अधिक डीएलसी जारी किए गए। देश भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर 1 से 30 नवंबर, 2023 तक 17 पेंशन संवितरण बैंकों, मंत्रालयों/विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघ, यूआईडीएआई, मेटी के सहयोग से 50 लाख पेंशनभोगियों को लक्षित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
वर्ष 2014 में, बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके डीएलसी जमा करना शुरू किया गया था। इसके बाद, विभाग ने आधार डेटाबेस पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी प्रणाली विकसित करने के लिए मेटी और यूआईडीएआई के साथ काम किया, जिससे किसी भी एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन से जीवन प्रमाणपत्र जमा करना संभव हो सके। इस सुविधानुसार, फेस ऑथेन्टिकेशन तकनीक के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित की जाती है और डीएलसी उत्पन्न किया जाता है। नवंबर, 2021 में शुभारंभ की गई इस महत्वपूर्ण तकनीक ने पेंशनभोगियों की बाहरी बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भरता को कम कर दिया और स्मार्टफोन-आधारित तकनीक का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बना दिया।
6-7 नवंबर को देहरादून में लगेंगे शिविर
1 से 30 नवंबर 2023 तक राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0 के दौरान, मधु मनकोटिया अवर सचिव (भारत सरकार), भारतीय स्टेट बैंक(SBI) द्वारा आयोजित जागरूकता शिविरों में भाग लेने के लिए 6 और 7 नवंबर को एसबीआई देहरादून के 05 शाखाओं का दौरा करेंगी।
