भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का आरोपों पर पलटवार, कहा -सिंगल यूज प्लास्टिक पर कांग्रेस फैला रही भ्रम ,धामी सरकार की हर नीति पारदर्शी और आम जन सहभागिता के लिए

कहा , निविदा में प्रकाशित पोलीएस्टर/ होलोग्राम प्रतिबंधित नही,
निविदा प्रकाशन में भारत सरकार के किसी भी अधिसूचना / नियम का नही अतिक्रमण
शिकायतकर्ता ने किया तथ्यों से घालमेल कर  सरकारी एजेंसियों / उपक्रमों को गुमराह
देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस तथ्यों की जानकारी के अभाव मे सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और उसके सभी आरोप निराधार हैं।
उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नीति के तहत  कुल 19 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना मे  अतिरिक्त तौर पर प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई को उत्तराखण्ड राज्य में विनियमित किया गया है।
चौहान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष अनुमान के तौर पर भारत सरकार या राज्य सरकार के आबकारी विभाग द्वारा प्रतिबंध की अनदेखी की बात कह रहे है, जबकि निविदा में प्रकाशित पोलीएस्टर होलोग्राम किसी भी सरकारी आदेश / अधिसूचना में प्रतिबन्धित नहीं है और किसी भी सरकारी आदेश/अधिसूचना/कोर्ट आदेश में यह उल्लिखित नहीं है कि 36 माइक्रोन की मोटाई वाली पोलीएस्टर फिल्म से निर्मित होने वाला होलोग्राम प्रतिबन्धित या बैन है।
पॉलिएस्टर (पीईटी) / पॉलिएस्टर आधारित उत्पाद पुर्नचक्रण योग्य  है। शिकायतकर्ता द्वारा भी तथ्यों से घालमेल कर  सरकारी एजेंसियों / उपक्रमों को गुमराह किया गया है।  वर्तमान में विभिन्न राज्यों जैसे-हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, सिक्किम आदि के आबकारी विभागों के द्वारा मदिरा की बोतलो की सुरक्षा  के लिए  बोतलों पर चस्पा किये जाने वाला पॉलिएस्टर होलोग्राम का प्रयोग किया जा रहा है।
आबकारी विभाग के द्वारा प्रकाशित निविदा  में मांगा गया होलोग्राम सरकारी अधिसूचना/ नियमों के अनुसार है।  निविदा को प्रकाशित करते हुए भारत सरकार के किसी भी अधिसूचना / नियम का अतिक्रमण
नहीं किया गया है।
चौहान ने कहा कि कांग्रेस हताश और निराश है और तथ्यहीन आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की आपदा नीति रोजगारोन्मुखी है और कांग्रेस को इस पर भी आपत्ति है। शराब माफियाओं के इशारे पर कांग्रेस काल मे नीति बनती रही है और इसका स्टिंग सबने देखा है।
चौहान ने कहा कि धामी सरकार की हर नीति पारदर्शी और आम जन सहभागिता के लिए है। कांग्रेस के सवालों के सभी जवाब जनता जानती है।