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Loksabha Election 2024 : PC Part -1, सीएम पुष्कर धामी ने कहा, भाजपा के संकल्प पत्र में रखी गई विकसित भारत के साथ हर वर्ग के उत्थान की नीव,उत्तराखंड के अंदर चल रहे कामों को संकल्प पत्र से मिलेगी और अधिक मजबूती

संकल्प पत्र में उत्तराखंड की तर्ज पर पूरे देश के अंदर यूसीसी को बताया जरूरी,
उत्तराखंड की तर्ज पर पूरे देश में पेपर लीक के लिए प्रभावी कानून लागू करने का संकल्प,
प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में  2047 तक विकसित भारत बनाने का रखा गया  रोड मैप
मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में “भाजपा का संकल्प- मोदी की गारंटी 2024” के बारे  में की प्रेस वार्ता, रखे कई बिंदु    एस. आलम अंसारी        
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी पार्टी भाजपा की और से  बीते रविवार को संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है। संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोड मैप रखा गया है। यह सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को आगे बढ़ाने , हर व्यक्ति को आगे लाने, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने, एवं मोदी  की गारंटी का संकल्प पत्र है। भाजपा ने  पूर्व में लिए गए संकल्प धरातल में उतरे हैं। देश के समग्र विकास और उज्जवल भविष्य के लिए मोदी  की गारंटी है। विकसित भारत के साथ हर वर्ग के उत्थान की नीव इस संकल्प पत्र में रखी गई है।
मुख्यमंत्री  धामी ने सोमवार को देहरादून स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में भाजपा के  जारी संकल्प पत्र “भाजपा का संकल्प- मोदी की गारंटी 2024” के संबध में प्रेस वार्ता की।
मुख्यमंत्री  धामी ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री  के नेतृत्व में हमने समान नागरिक संहिता का संकल्प रखा था। जनता के आशीर्वाद से हमने राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया।  राष्ट्रपति ने भी इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि  भाजपा के  जारी संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी को आवश्क बताया गया है। यूसीसी समाज में कुप्रथा खत्म कर हर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि  बाबा साहब भीमराव अंबेडकर  द्वारा संविधान बनाते समय सोचे गए संकल्प प्रधानमंत्री के नेतृत्व भारत पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि  पेपर लीक के लिए प्रभावी कानून देश के अंदर लाने का संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा  कि हम उत्तराखंड में पहले ही सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर चुके हैं। जिसके परिणाम स्वरूप हजारों युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता से नौकरियां प्रदान की गई हैं। राज्य में नकल माफियाओं का खेल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री  धामी ने कहा कि संकल्प पत्र के माध्यम से मोदी  की गारंटी, देश के सामने प्रस्तुत की गई हैं। उत्तराखंड के अंदर चल रहे कामों को इस संकल्प पत्र से और अधिक मजबूती मिलेगी और प्रदेश में जनता का भाजपा के प्रति एक तरफा माहौल है। हर एक व्यक्ति मोदी  को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देना चाहता है। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंडवासियो से लगाव है।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक विनोद चमोली, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
संकल्प पत्र में एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री  धामी ने कहा कि संकल्प पत्र में एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार पहले ही एक जिला दो उत्पाद पर कार्य कर रही है। संकल्प पत्र में एक राष्ट्रीय एक चुनाव को लागू करने की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा बार-बार चुनाव होने एवं आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित होते हैं। निश्चित ही एक राष्ट्रीय एक चुनाव होने से विकास को गति मिलेगी। सी.ए.ए के तहत लोगों को नागरिकता प्रदान की जायेगी। देश में सी.ए.ए लागू हो गया है। उन्होंने बताया उधम सिंह नगर के खटीमा सितारगंज नानकमत्ता, रुद्रपुर , दिनेशपुर में बंगाल से आए हुए विस्थापित भाई निवास करते हैं। उन सबको भी इस कानून से लाभ मिलेगा।
संकल्प पत्र में पहाड़ी क्षेत्र के विकास को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित
मुख्यमंत्री धामी  ने कहा कि संकल्प पत्र में पर्यटन से पहाड़ी राज्यों में विकास को गति देने, पहाड़ी  क्षेत्रों के विकास को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री  की प्राथमिकता में उत्तराखंड एवं अन्य पहाड़ी राज्यों का विकास रहा है। पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए  इको टूरिज्म, मास्टर प्लान से सुयोजित विकास,  कनेक्टीविटी, थीमेटिक सर्किट का विकास, जिससे सीमांत क्षेत्रों में संस्कृति एवं जीवनशैली का अनुभव होगा, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही अन्य योजनाएं प्रस्तावित हैं।

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