धामी कैबिनेट में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर दून के ट्रैफिक सुधार के लिए एसपीवी गठन को हरी झंडी,कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक
देहरादून। उत्तराखण्ड की धामी सरकार ने देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाने को लेकर देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के गठन को मंजूरी देने के साथ ही कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी हैै।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाने को लेकर देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के गठन को मंजूरी मिली है,जो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की और से संचालित ई-बसों को संचालित किए जाने, प्रधान मंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत ई-बसों के संचालन और वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुगठित-सुव्यवस्थित करने का कार्य करेगा।
मीट और अंडों की कमी को दूर करने को लिया फैसला
देहरादून। उत्तराखण्उ सरकार की और से स्वरोजगार को बढ़ावा देने, पलायन रोकने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से बॉयलर फार्म और कुक्कुट वैली की स्थापना योजना संचालित की जा रही है, मगर पशुपालन विभाग की समीक्षा में कुक्कुट पालकों की एक बड़ी समस्या कुक्कुट फीड की अधिक कीमत का होना पाया गया है, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट पालकों को कुक्कुट फीड पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
पशुपालन विभाग की और से 9 पर्वतीय जनपदों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रारम्भिक वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना के तहत 816 व कुक्कुट वैली स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। जिसके तहत कुल आहार सब्सिडी-रूपये 2,83,85,000 (रूपये दो करोड़ तिरासी लाख पिच्चासी हजार मात्र) का आवंटन किया जाएगा। इस योजना के तहत कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर 10 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगी।
विकास प्राधिकरण को मिलेगी 9.918 हे. भूमि
देहरादून। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से देहरादून जिले में 12 व 13 अप्रैल 2025 को हुए उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन पर हुए खर्च और संबंधित संस्था की ओर से खर्च की गई धनराशि के भुगतान के लिए अधिक प्रति नियमावली 2017 में छूट संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके अलावा जनपद ऊधमसिंहनगर में प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कालोनियों व व्यावसायिक निर्माण को ग्राम फाजलपुर महरौला, तहसील रूद्रपुर अंतर्गत कुल रकबा 9.918 हे. भूमि को वर्तमान सर्किल रेट पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर के पक्ष में आवंटन किया जाएगा।
महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान कार्यालय में आशुलिपिक संवर्ग में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान 123100-215900, लेवल-13. ग्रेड पे-8700) का 1 पद सृजन के साथ ही आशुलिपिक (वेतनमान-29200-92300, लेवल-5) का 1 पद समर्पित किया जाएगा। उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने को मंजूरी दी गई है।