अच्छी खबर: शहरी विकास मंत्री डॉ. अग्रवाल ने दी जानकारी, उत्तराखंड में 32 पार्किंग के लिए स्वीकृत किए गए 122 करोड़, 77 करोड की धनराशि की गई अवमुक्त, 11 पार्किंग परियोजनाओं की डीपीआर बनाने के लिए 3. 45 करोड़ जारी

एस. आलम अंसारी
देहरादून प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि  जनपदों में पार्किंग की समस्या को देखते हुए 32 पार्किंग को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 122 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है जिसमें से 77 करोड जारी किया जा चुका है। इन पार्किंग में 7190 वाहन पार्क किए जा सकेंगे
सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए शहरी विकास मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि 32 मल्टीलेवल  के अलावा 14 सरफेस पार्किंग है। जिन्हें बनाने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 11 पार्किंग की डीपीआर के लिए 3.
45 करोड जारी किया गया है।  आवास विभाग द्वारा वर्ष 2022- 23 में स्वीकृत ग्राम तरला नागल सहस्त्रधारा रोड देहरादून में सिटी पार्क/ सिटी फॉरेस्ट निर्माण परियोजना के लिए 36.98 करोड    की धनराशि स्वीकृत की गई है, इसके लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को कार्यदाई संस्था बनाया गया है ।इस परियोजना के लिए 1.89 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। शहरी विकास मंत्री डॉ  अग्रवाल ने कहा कि  केंपटी   गंगोत्री और लक्ष्मण झूला में 3 टनल पार्किंग बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस बार भी बजट में पार्किंग के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रेस वार्ता में अपर आयुक्त आवास पीसी दुमका भी मौजूद रहे।

किस जनपद में कितनी पार्किंग
शहरी विकास मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि अल्मोड़ा में 9 ,चमोली एक ,चंपावत 4, पौड़ी 5, पिथौरागढ़ 3, उत्तरकाशी 5, टिहरी  एक और नैनीताल जनपद में 4 पार्किंग बनाई जाएंगी।

इन पार्किंग परियोजनाओं की डीपीआर बनाने के लिए की गई  धनराशि अवमुक्त
प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि 11 स्थानों पर पार्किंग परियोजनाओं की डीपीआर बनाने के लिए धनराशि अवमुक्त की गई है। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ एक , टिहरी  1 , उत्तरकाशी 3 ,चमोली एक, रुद्रप्रयाग एक, पिथौरागढ़ एक, पौडी 1 और बागेश्वर के लिए दो स्थानों सहित 11 पार्किंग परियोजना के लिए कुल मिलाकर 3. 45 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है।

देहरादून ,हरिद्वार और उधम सिंह नगर के प्रस्ताव पाइप लाइन में
अपर आवास आयुक्त पी सी दुमका ने देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद से कोई पार्किंग परियोजना का प्रस्ताव न आने के सवाल के जवाब में बताया कि इन तीनों जनपदों से प्रस्ताव पाइप लाइन में है जिन पर काम जारी है।

प्राइवेट पार्किंग पॉलिसी के तहत संचालित की जा सकेगी पार्किंग
शहरी विकास मंत्री ने बताया कि सरकार प्राइवेट पार्किंग पॉलिसी लेकर आई है । जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना प्रस्ताव जिला विकास प्राधिकरण के पास ले जा सकता है । इस प्रस्ताव का   समिति परीक्षण करेगी और प्रस्ताव सही पाए जाने के बाद जिला विकास प्राधिकरण इसके लिए एमओयू करेगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट पार्किंग संचालित करने वाले व्यक्ति को प्रति यूनिट ₹1 रिबेट के तौर पर दिया जाएगा। प्राइवेट पार्किंग को पार्टनरशिप के तौर पर पर संचालित किया जाएगा । प्राइवेट पार्किंग के लिए भूमि  की कोई लिमिट नहीं रखी गई है।